मुलुकमा आजकै मितिदेखि नयाँ मुलुकी संहिताहरु लागु भएका छन् । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन गरि ५ वटा ऐन कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
त्यसै गरि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि बाझिएका धेरै नेपाली ऐनहरुलाई संशोधन र खारेज भएका छन । उक्त ऐन अनुसार नेपालका १४ वटा ऐन खारेजी भएका छन ।
खारेज भएका ऐनहरु निम्न रहेका छन: मुलुकी ऐन २०२०, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन २०१६, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, जासूसी ऐन २०१८, विवाह दर्ता ऐन २०२८ र करार ऐन २०५६ I
त्यसै गरि राजस्व न्यायाधीकरण एेन २०३१ को अनुसूची १ को क्रम संख्या ४ र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ५ खारेज भएको छन् । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भए सँगै नेपालका ३६ वटा पुराना ऐनहरु पनि संशोधन गरिएको छ भने मुलुकी संहितामा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रहेका ऐनहरुका प्रावधान संशोधनमार्फत हटाइएको छ । संशोधन भएका ऐनहरु यी हुन्: जलचर संरक्षण ऐन २०१७, विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९, हुलाक ऐन २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, कारागार ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, खाद्य ऐन २०२३, होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३, राहदानी ऐन २०२४, स्टाडर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, शिक्षा ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, प्रमाण ऐन २०३१, मालपोत ऐन २०३४, औषधी ऐन २०३५, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ऐन २०४५, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६, जीवनाशक विषादी ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन २०५२, मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५४, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, अन्तशुल्क ऐन २०५८, सैनिक ऐन २०६३, मानव वेचविखन तथा ओसरा पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र . भन्सार ऐन २०६४ रहेका छन ।
नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा ६ वटा अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । अवदेखि क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
