असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित भइसक्ने संसद् सचिवालय र सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ढिलो गरेर संसद्मा लगिएका त्यससम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पर्याप्त छलफलका लागि भने चापाचाप पर्ने बताइएको छ।
मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्दा पछि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउने कतिपय संविधानविद्को भनाइ छ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।
समयसीमा
जसअनुरुप ती मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनसम्बन्धी सबै विधेयक गत हप्तासम्ममा संसद्मा दर्ता भएका छन्।
अबको १४ दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने ती विधेयकमध्ये तीनवटा विधेयक राष्ट्रियसभामा छन् भने बाँकी १४ वटा प्रतिनिधिसभामा छन्।
प्रतिनिधिसभामा ती विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सोमवार सकिएको छ।
अब समितिका छलफल हुने ती विधेयकहरू असोज २ गतेसम्म पारित हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए।
उनले भने "यस बीचको समयमा कामको चाप र समय कमी त छ। तर एउटै समितिमा धेरै विधेयक पर्दैन। त्यसैले संविधानको समय सीमाका बारेमा हामी सबै सजग भएकाले त्यो समय सीमाभित्रै पारित गर्छौँ।"
दृष्टिकोण
पारित नहुँदा संवैधानिक जटिलता आउने मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई समयसीमाभित्रै पारित गर्ने गरी सरकार र संसद्बीच सल्लाह र सहयोग भइरहेको संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए।
तर संसद्मा कतिपय सदस्यहरूले यस्ता विषयमा छलफलका लागि पर्याप्त समय नहुने बताएका छन्।
यस्ता विषयमा सर्वसाधारणदेखि संसद्मा पर्याप्त छलछल नहुँदा पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, "यही रूपमा पारित हुने हो भने कतिपय खोजेका विषयहरू नपर्ने अनावश्यक विषय पर्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरूबारे सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित गर्न गाह्रो हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।"
संसद्मा छलफलका चरणमा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारी, खाद्य जस्ता विषयमा आममानिसको अधिकार सुनिश्चित हुने र त्यसका लागि कानूनी उपचार खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने ठानिएको छ।
