नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा प्रशस्त संशोधन परेका छन् I संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी संशोधन दर्ता भएको पनि भनिएको छ । यस्तो प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकार गर्न सक्ने भए पनि यसलाई निकास दिई दफावार छलफलमा समेत पेस भएको छ । गैर आवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १४ सँग बाझिने गरी संशोधन दर्ता भएको हो । सांसद्द्वय प्रमोद साह र एकबाल मियाले संशोधन विधेयकमा थपिएको दफा ७(क) को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गरेका हुन् । यसमा गैरआवसीय नेपालीलाई दिने नागरिकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनबाहेक मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले संविधानको धारा १४ को व्यवस्था नै निरन्तरता दिएको हो I तर प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका’ भन्ने शब्दावली हटाउन संशोधन दर्ता गराइएको हो । संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएका ऐन तथा कानुनहरू स्वतः बदर हुने व्यस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएकोमा सार्वजनिक चाँसो व्यक्त भएका छन् ।

यसैगरी संविधानलेझैँ प्रस्तावित विधेयकले पनि गैर आवसीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ट रुपमा गरेतापनि सत्तारुढ दलकै सांसद्बाट राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउन संशोधन दर्ता भएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरु पनि छन् । नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले दर्ता गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको स्पष्टीकरण थप गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ: ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्नाले नेपालको संविधानले बञ्चित गरेको बाहेक सबै अधिकार अन्य नागरिकहरु सरह भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’ यस्तै, संशोधनमा गैर आवसीय नागरिकताका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिने व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै संशोधन दर्ता भएको छ । नागरिकताको आवेदन मन्त्रालयको सट्टा कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ ।

संसदमा दर्ता भएका संशोधनमध्ये वंशजको नागरिकता भएकी नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि बाबुको पहिचानको पुष्ट्याइसहित स्वघोषणा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । वंशजको नागरिकता भएको पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाको पहिचान खुलाउन नपरे जस्तै नेपाली वंशज नागरिक आमाले पनि उसैगरी आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भनी संशोधन राखिएको छ। साथै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलालाई नेपाली नागरिकता लिन कठिन पारेको र त्यो सहज पार्नपर्छ भनेर पनि प्रस्ताव आएको छ ।

बेलायतमा बसोबास गरिरहेका गोविन्द बेल्वासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले २०७२ असोज २४ गते दायर गरेको रिटलाइ खारेज गर्दै सर्वोच्चले हालै विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले नेपालको नागरिकता कायम राख्ने अधिकार नपुग्ने स्पस्ट गरेको छ । अरु देशको नागरिकता लिने व्यक्तिको नेपालको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को स्पस्ट व्यवस्था हो । दोहोरो नागरिकता पाउने अधिकार संविधानले गरेको छैन । कुनै देशले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने त्यसैको आधारमा अर्को देशले समेत त्यही अवधारणा अपनाएर दोहोरो नागरिकताको दावी गर्न पाइँदैन। सर्वोच्चले स्पस्ट भनेको छ: "कुनै देशले दोहोरो नागरिकताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको दृष्टान्तका आधारमा कसैले अर्को देशले समेत सोही अवधारणा अपनाई दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ दोहोरो नागरिकताको अवधारणासँग मेल नखाने प्रकृतिको कुनै राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको वैधताउपर अन्यथा दावी गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने समेत देखिंदैन।"

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बुबाको छोराछोरीले स्पस्ट प्रावधानको अभावमा नागरिकता पाउन नसकेको समस्याको समाधान पनि यहि संशोधन विधेयकबाट गरिंदै छ I संविधानमा व्यवस्था भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कानुन अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिइरहेका छैनन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा अगाडि तत्कालिन संविधानलाई पाखा लगाइ १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान विपरित संशोधन भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक मानिएको हो । एकपटकका लागि, त्यो पनि ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रको अवधिका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान कायम । त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था कानुनमा नहुँदा एक दशकदेखि धेरै बालिग युवाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यसलाई पनि निकास दिनु जरुरी छ I

संशोधन विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि उल्लेख गरेको छ । ६ महिनाभित्र प्रमाण ल्याउन नसके नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रावधान विधेयकमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विवाह सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । त्यसभन्दा अगाडिको ऐनमा पनि त्यस्तै प्रावधान थियो । त्यही प्रावधानका आधारमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको पत्र हुलाकमार्फत सम्बन्धित देशमा पठाएपछि विदेशी महिलाले सहजै विवाह सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका थिए । तर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएका कारण दोहोरो नागरिकता को सुबिधा प्रयोग भैरहेको प्रस्टै देखिएको छ I

दलित समुदायबाट विशुद्ध सामाजिक उद्येश्य का आधारमा यस समुदायभित्र विभिन्न थर रहेको हुँदा जातका आधारमा नभई थरका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउँदा आफूहरुलाई आत्मसम्मान प्राप्त हुनका साथै समाजमा विभेद कम हुने भनाइ पनि आएको छ । थरका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले दलित समुदायमा आत्मसम्मान प्राप्त हुने उनीहरुको तर्क हो । बाहुनक्षेत्री मा झैं दलित समुदायभित्र पनि गौतम, पौडेल, घिमिरे, लामिछानेजस्ता थर रहेकाले सोही थरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा रुपान्तरण कार्य सजिलो हुन सक्दछ भन्ने भनाइ पनि छ I संसदमा प्रस्तुत भएका यी भनाइ बारे सरकारको सोचाई सार्वजनिक भै सकेको छैन I

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अस्ति आइतबार मंसिर २ गते संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वितरणमा सरकार सचेत रहेको पनि स्पष्ट पारे । यो विषय राष्ट्रको विकास, पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएको उनको तर्क थियो । त्यस अवसरमा उनले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिएको भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक छानवीन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ४० लाख बढि विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको चर्चा हुने गरेको भन्दै त्यसको छानवीनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विधेयकलाई आवश्यक सुझावसहित पारित गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।