महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकलाई आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने राय दिएको छ। संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३९ को उपदफा २ बमोजिम पाठकमाथि छानबिन गर्न सकिने राय अख्तियारलाई पठाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। ‘मुद्दा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे अलमल भएपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको हो।
कानुनी परामर्शपछि आयोग आफैँले उक्त विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुसन्धान गर्न आयोगका एक सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरिएको छ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वआयुक्तले पदमा रहँदा घुस मागेको विषयमा पहिलो पटक अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
नेपालको संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ।
अख्तियारले पाठकका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह निरन्तर लिने गर्दैन I
