राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले हात हालेको करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन संग सम्बन्धित देखिन्छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन भइसकेको छ। तर द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयक धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ I
रास्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना केलाई भन्ने भनेर परिभाषित गर्न खोजेपनि दफा २ को (८) र (९) ले स्वेक्षाचारिताको अवसर जुटाई दिएको छ I धेरै किसिमका आयोजनाहरु छिर्न र छिराउन सकिने अवस्था छ I त्यस्तो चाहना हो र ?
लगानी बोर्ड नेपाल र यस ऐन अन्तर्गतको निर्देशक समिति बीच क्षेत्राधिकारमा 'ओभरल्याप' देखिन्छ I
यो विधेयकले कुन कुन कानुनहरुलाई प्रभावित गर्दैछ ? उल्लेख गर्न सकिएको छैन I
दफा १९ बमोजिमको प्रधान मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने आयोजना निर्देशक समितिमा सरकार बाहेक अन्य सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व किन गरिएको छैन ? यति धेरै तथा महत्वपुर्ण विषयहरुमा उनीहरुको सहभागिता किन आवश्यक नदेखिएको होला? सरकारले स्पस्ट गर्न नसकेको प्रस्टै छ I
यस प्रस्तावित कानुनले नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मार्न सघाउने हो भने उपरोक्त विषयमा प्रस्ट हुनु जरुरि छ I
