निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन राख्न हुने वा नहुने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ।
बुधवार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्नेबारे सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूकै मत बाझियो।
पक्षमा धारणा राख्नेले सङ्गठित हुने अधिकार निमाजती कर्मचारीको नभई नागरिकको भएको तर्क गरे भने विपक्षमा बोल्नेले निमाजती कर्मचारी पनि नागरिक नै भएको जिकिर गरे।
प्रस्तावित विधेयकमा 'निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने' भन्ने व्यवस्था छ।
विकृति
नेपालमा राजनीतिक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनका कारण अनेकौँ विकृति निम्तिएको बताउनेहरूको कमी छैन।
त्यस्ता ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितभन्दा आफूसँग सम्बद्ध दलहरूको हितमा बढी ध्यान दिने गरेको उनीहरूको तर्क छ।
जनताको करबाट तलब, सुविधा पाउने कर्मचारीले अरू श्रमिकसरह ट्रेड युनियन खोज्नु कुनै कोणबाट शोभनीय नभएको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको तर्क छ।
उनी भन्छन्, "निजामती सेवाको सञ्चालनमा प्रायः अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने हिसाबले ट्रेड युनियनलाई परिचालन गर्ने अवस्था हामीले धेरै पटक देखेका छौँ।"
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई लिएर अरू कर्मचारी र निजामती कर्मचारीलाई समान दृष्टिले हेर्न नमिल्ने धारणा राख्छन्।
हुन त नेपालको संविधानले सङ्घसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ।
दबाव
तर संविधानविद् अधिकारी प्रश्न गर्छन्, "राज्यको प्रशासन आफैँ चाहिँ सङ्घसंस्था खोलेर बस्यो र ट्रेड युनियनको संस्कृतिमा गयो भने कसरी हुन्छ?"
राज्यले सङ्गठित हुन पाउने अधिकार नागरिकका लागि प्रदत्त भएको भन्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
तर ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रमेश बडाल पूर्वसचिव वाग्ले र संविधानविद् अधिकारीको तर्कसँग विमति राख्छन्।
"ट्रेड युनियनको आबद्धतालाई दलीय आबद्धतासँग जोडेर हेर्न हुँदैन। मेरो बुझाइमा दलीय आबद्धता र ट्रेड युनियनको आबद्धता पृथक् कुरा हुन्," उनले थपे।
पूर्वसचिव वाग्लेका अनुसार सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दण्ड, पुरस्कार र वृत्तिविकास आदि विषयमा निजामती ट्रेड युनियनहरूले अनावश्यक दबाव सिर्जना गराउने गरेको पाइन्छ।
तर अधिवक्ता बडाल भन्छन् - यदि आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि सरुवा, बढुवाका लागि दबाव दिन्छन् भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
दलका स्वार्थ के?
दलका कतिपय नेताले व्यक्तिगत रूपमा निजामती कर्मचारी युनियन आवश्यक नभएको बताउने गरे पनि दलहरूले त्यस्तो भन्न सकेका छैनन्।
दलहरू कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिन नसक्नुमा तिनीहरूको आफ्नै स्वार्थ रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने निजामती ट्रेड युनियन खारेजीको विषय खासै ठूलो नभएको उनीहरूको तर्क छ।
पूर्वसचिव वाग्ले प्रश्न गर्छन्, "नेपालमा राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरूको स्थायीत्व राज्यले नचाहेको भए सरकारले जग्गा बाँडेर उनीहरूका लागि किन बनाइदिनुपर्यो?"
ट्रेड युनियन भएर आफ्ना पक्षका कर्मचारीलाई चाहेका ठाउँमा पठाउन दलहरूलाई पनि सहज हुने गरेको वाग्ले दाबी गर्छन्।
उनी थप्छन्, "दलहरूको त राजनीतिक स्वार्थ नै हो। ट्रेड युनियनबाट तिनीहरूले आर्थिक र गैरआर्थिक विभिन्न किसिमका सरसहयोग पाउन चाहन्छन्।"
दलहरूले ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीको छाता सङ्गठनका रूपमा नभई आफ्ना भातृसङ्गठनका रूपमा विकास गरेका तिनीहरूलाई दबाउन नसकेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।
तर कर्मचारीहरूमाथि हुने विभिन्न 'अन्याय' विरुद्ध आवाज उठाउने अरू कोही नभई आफूहरू भएको ट्रेड युनियनका नेताहरू बताउँछन्।
समाधान के?
राजनीतिक इच्छाशक्ति भए निजामती ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित समस्या हटाउन गाह्रो नभएको जानकारहरूको भनाइ छ।
पूर्वसचिव वाग्ले भन्छन्, "सरकारले कमर्चारीसँग समदूरी राख्यो भन्ने कर्मचारी पनि आआफ्नो पार्टीबाट सहयोग खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।"
यदि निजामती ट्रड युनियन खारेज नगर्ने नै हो भने एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जान सकिने कतिपय सुझाउँछन्।
त्यसमा सहमति जनाउँदै जिफन्टका उपाध्यक्ष बडाल भन्छन्, "सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग मात्रै 'डील' गर्नुपर्छ, प्रत्येकसँग गर्नुहुँदैन।"
नीति निर्माणमा परामर्शका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियलाई संलग्न गराएर तिनका सुझाव समेट्न सके कर्मचारीको गुनासा पनि कम हुने बडालको तर्क छ।
