स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
साउन ३२ गते रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र इन्सेक रूकुम पश्चिमले आयोजना गरेको न्यायिक समितिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग, कार्यान्वयन तथा अनुभवसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै सहभागीहरूले न्यायिक समितिले भोगेका चूनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था समेत पूर्ण नभएको र भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा समेत थुप्रै समस्याहरू रहेको सहभागीको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व डीन प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीले न्यायिक समितिले विवेक पु¥याएर, वस्तुगत हिसाबले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रशस्त परामर्श गरेमा विश्वसनीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा न्याय निरूपण वा मेलमिलापबाट भएको न्यायिक कार्यको कार्यान्वयन नहुनु ठूलो समस्या रहेको भन्दै यसका लागि स्थानीय न्यायिक समितिले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी सुनारले सुरूमा आफूहरू अलमलमा भएपनि अहिले आफ्नो काम कर्तव्यको बारेमा स्पष्ट भएकोले खासै समस्या नभएको बताइन् ।
कर्मचारीको एकीन दरबन्दी नहुनु, इजलास कक्षको व्यवस्था नहुनु, पर्याप्त कानुनी ज्ञान र सीप नहुनु लगायतका समस्या विद्यमान भएकाले सङ्घीय सरकारले यसबारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक निर्मला विष्टले कानुनी प्रावधान अनुसार न्याय सम्पादन गर्दा एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुने र उक्त पक्षले बेलाबेलामा धम्की समेत दिने गरेको बताइन् ।
वडा स्तरमा मेलमिलाप समितिहरू गठन गरी सक्रिय बनाएपनि उनीहरूको सेवा सुविधा नहुँदा काममा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
म्याद तामेली गर्ने कर्मचारीको अभाव, अन्तरिम आदेश पालना नहुने, मिलापत्र समेत कार्यान्वयन नहुने, कुटपिटका घटनाको मेडिकल रिपोर्ट लगायतमा थुप्रै समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालत बारका बरिष्ठ अधिवक्ता अनिता सापकोटा चापागाईले न्यायिक समितिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्घीय कानुनमा छुटेका प्रावधान स्थानीय कानुनमा समावेश गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्तरमै न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि न्यायकर्ताहरूको भूमिका निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनु चूनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष अधिवक्ता एक्कबहादुर पाण्डेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा न्यायिक समितिले अन्तरिम आदेश दिने व्यवस्था गरेकोमा यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अधिवक्ता गणेश हमालले न्यायिक समितिहरूले अदालतसँगको समन्वयबाट थुप्रै ज्ञान हासिल गर्न सकिने भन्दै अदालत र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिएर काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताए ।
