संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि ऐनमा त्यति सारो विस्तृत प्रावधानहरुको आवश्यकता देखिंदैन । त्यस्तै विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्को प्रावधान राखिएको छ, जुन संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । यसको उपादेयता पुष्टि गर्न सजिलो छैन I यो व्यवस्थाले राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाइ प्रभावित गर्न सक्छ I यसमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ I
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको स्वतन्त्र अस्तित्व संग बाझिने प्रावधानहरु परेका छन् । विधेयकको दफा ५० मा रहेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानमा योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, बजेट समर्पण गर्ने÷गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय राखिएको छ। अहिले ल्याइएको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व संवैधानिक निकायका हकमा प्रमुख र मन्त्रालयका हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने भनिएको छ। सोही दफाको उपदफा ३ मा यी सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने प्रावधान छ। अर्को शब्दमा यो विधेयक सदनबाट पास भए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग ,राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने छन् । संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको अधिकार पनि प्रस्तावित विधेयक सदनबाट पारित भए खोसिनेछ। विधेयकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बेरुजु सम्परीक्षणको हकमा सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। विधेयकको दफा ४० मा सचिवले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर फस्र्योट गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात सम्बन्धित निकायको सचिवलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। दफा ४१ मा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको बेरुजु लगत हटाउन दिएको निर्देशन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३० दिनभित्र हटाइ सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन नभएको अनुगमन र ताकेता गरेर भए पनि लेखा समितिले निर्णय कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको छ।
गत वर्ष साउन २४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐनको विधेयक गत वर्ष भदौ ५ गतेदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन छ । संविधानको धारा ११(३) ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ I नागरिकता विधेयकमा उक्त दफाअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । तर विधेयक कहिले ऐन बन्ने हो, टुंगो छैन । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी संविधानको प्रावधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नागरिकता वितरण रोकियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा चर्को विवाद देखिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै सहजै पाइरहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्न खोजिएपछि विवादित बनेको हो । गृहले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै पाए पनि नागरिकता प्राप्त गरेकी विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण ल्याउन नसके रद्द हुने नयाँ प्रावधान विधेयकमा ल्यायो । उक्त प्रस्तावप्रति केहि सांसदले विरोध गरे । समितिले विवादित बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान, नागरिकतासम्बन्धी दण्ड र सजाय, नागरिकता टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटाउन सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएकोमा यसले कुनै प्रतिवेदन नबुझाएकाले समितिमा छलफल भएको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पनि अलमलमा छ । ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, मस्यौदामा पीडित पक्षको समेत सहमति जनाएर अन्तिम रुप दिई संसदमा चाडै लैजान ढिलो भै सकेको छ । गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सर्वोच्च अदाललते निर्देशन दिएको हो । अन्य मुद्दामा पनि पीडितको सहमति विना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउने लगायतका संशोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । तर द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सांकेतिक सजाय दिने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भएकोमा पीडितहरूले अदालतको फैसला विपरीत विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले संसदमा पेश नगरी स्थगन गरेको अवस्था छ ।
