स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपवादका प्रावधानहरुलाई छाडेर निकै राम्रो ऐन हो । संविधानको आठौं अनुसूचीमा उल्लिखित प्रत्येक विषयवस्तुमा राज्यशक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई यसले राम्रोसँग बाँडफाँट गरेको छ ।
विडम्बना नै भन्नु पर्छ, यो ऐन पारित भएपछि बनेका राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगभग सबै ऐनहरु तथा हाल सो सम्बन्धमा संघीय संसदको दुवै सदनको प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरुले यो ऐनका व्यवस्थाहरुलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्दैछन् ।
उदाहरणका लागि, यो ऐनमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण अन्तरगत स्थानीय सरकारलाई उल्लेखनीय रुपमा दिइएका प्रावधानहरु पछि बनेका र बन्दै रहेका ऐनहरुबाट नराम्रोसँग प्रभावित छन् । तर यो विषयलाई स्थानीय सरकारहरुले उठाउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै संघीय सरकारले संविधानमा आधारित रहेर सुरुमा कायम गरिएको सन्तुलन अहिले किन यो रुपमा प्रभावित हुँदैछ भन्ने बारेमा हेर्न सकेको देखिँदैन । यसतर्फ पर्याप्त रुपमा सजग हुनु जरुरी छ ।
