संघीय शासन प्रणालीमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण माथिल्लो सदन (नेपालका हकमा राष्ट्रिय सभा) लाई संघीय चासोका विषयवस्तुमा काम गर्न सक्ने तुल्याउनु पनि हो ।
यो उद्देश्यले माथिल्लो सदनको निर्माण वा बनोट तल्लो सदनको निर्माण वा बनोट भन्दा फरक राखिएको हुन्छ । फरक किसिमको निर्वाचन पद्धतिको प्रयोग गरी तल्लो सदन (नेपालका हकमा प्रतिनिधि सभा) भन्दा फरक निर्वाचन क्षेत्र तथा अवधारणाका आधारमा निर्वाचन वा मनोनयन गरिने व्यवस्था गरिन्छ ।
सिद्धान्त यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि अहिलेको राष्ट्रिय सभा संघीय सदनका रुपमा रुपान्तरण हुन सकेन । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समिति तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको व्यवस्था गरे पनि संघीय विषयवस्तु तथा त्यसमा पनि तीन तहको संघीय अन्तरसम्बन्धको विषयमा बेग्लै समिति बनाउन सकेको छैन ।
सुरुको हतारपतारमा यो पक्ष पछि परे पनि अब अविलम्ब यस्तो समितिको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ । समितिको निर्माण हुनासाथ संघीय विषयवस्तुमा संसदभित्रको संरचनाले पर्याप्त अवसर पाउन सक्छ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको कार्यक्षेत्रमा तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय भन्ने वाक्यांश परे पनि यससँग पर्याप्त रुपमा स्थापित प्रक्रिया तथा कार्यविधिहरु छैनन् ।
राष्ट्रिय सभा मूलतः संघीय इकाइहरुको सभा हो । यदि यो पक्ष राष्ट्रिय सभाको आन्तरिक संरचनामा कायम नहुने हो भने राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक रुपमा खर्च वहन गरेर राख्नुको औचित्य देखिँदैन ।
समस्या संविधानको होइन, राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोणको हो ।
