सभामुख निर्वाचनका सम्बन्धमा उत्पन्न संसद गतिरोध तथा अनिर्वाचितलाई कार्यकारी अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गरिने चर्चाको सम्बन्धमा नागरिक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नागरिक समाजले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद गतिरोध र अनिर्वाचितलाई कार्यकारी अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन विषयलाई लक्षित सरकार, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दल तथा नागरिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसदसमक्ष ६ बुँदे अपिल गरेको छ।
यस्ता छन् अपिल:
१. कानुन निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम एवम् देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने तथा नागरिकको आवाज दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने सार्वभौम संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुख पद चार महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
२. नयाँ सभामुखको निर्वाचनलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीमा गतिरोध उत्पन्न भएको हुनाले सूचना टाँसेर पूर्वनिर्धारित बैठकहरू स्थगित भैरहेका छन्। राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आव्हान गरेपछिको एक महिना भैसक्दा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक औपचारिकताका लागि मात्र बस्न सकेको छ। यस अवस्थाको तत्काल निकास खोज्न प्रतिनिधिसभामा सबैको अग्रसरता आवश्यक छ र सबै संसद सदस्यले यस विषयमा क्रियाशीलता देखाउनु पर्दछ। सूचना प्रकाशित गरी संसद्को बैठक लगातार स्थगित गर्ने कार्य संसदीय अभ्यासको बिपरीत तथा सार्वभौम जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन जान्छ । अब उप्रान्त यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन र आगामी माघ ६ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ ।
३. प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कुनैपनि दलले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार अघि नसारेको वर्तमान परिस्थितिमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गर्दा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने कार्यमा रिक्तता आउने अवस्थाप्रति समेत सबैको ध्यान आकृष्ट गर्दछौं ।
४. संविधान देशको मूल कानुन हो। यसको संशोधन गर्दा राजनीतिक नाफा नोक्सानको उद्देश्य वा केवल दलगत कारण देखिंदा आम जनतामा नवस्थापित संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विकर्षण हुने खतरा आउँछ । अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व दिनेगरी गरिने संविधान संशोधनउपर हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। संविधानको संशोधनका विषयमा हुने कुनैपनि छलफल खुलारुपमा नागरिक स्तरमा तथा संसदका दुवै सदनमा व्यापक रुपले हुने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्दछौं ।
५.संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पेको छ । यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू तथा सभामुखको रिक्तताको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुख समेतलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक देखेका छौं ।
६. संवैधानिक सर्वोच्चता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कानुनको शासन लोकतन्त्रका जीवन्त आधारस्तम्भ भएकाले यी मूल्य र मान्यता विपरीतका कामकारवाहीहरु निरन्तर नागरिक निगरानीमा रहनुपर्दछ । त्यसैले, सबै नागरिकलाई संसद्को विद्यमान गतिरोधप्रति चासो प्रकट गर्न तथा दलीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरिरहन अपील गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ताः
१. सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग
२. डा. गौरीशंकर लाल दास, पूर्व आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
३. प्रा. गणेशमान गुरुङ्ग, संविधानसभा सदस्य
४. डा. सूर्य ढुंगेल, संविधानविद, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका संवैधानिक सल्लाहकार
५. प्रा. . पूर्णमान शाक्य, संविधानविद
६. डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद
७. डा. सुमित्रा मानन्धर, समाजशास्त्री
८. टीकाराम भट्टराई, संविधानविद
९. प्रा.सरोज धिताल, चिकित्सा विज्ञान
१०. डा. डम्बर चेम्जोङ्ग, समाजशास्त्री
११. सुलोचना मानन्धर, लेखक
१२. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद
१३. धर्मेन्द्र झा, पूर्व सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ
१४. कनकमणि दीक्षित, लेखक÷पत्रकार
१५. टीका ढकाल, लेखक÷राजनीतिशास्त्री
१६. सुनिलरन्जन सिंह, अधिवक्ता
१७. फूर्पा तामाङ्ग, अधिवक्ता
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २, २०७६, १९:०८:००
