काठमाडौँ — न्यायशास्त्रको सर्वमान्य नियमले भन्छ, गालीबेइज्जती दुष्कृति कानुनअन्तर्गतको कसुर हो । यस्तो कसुरका दोषीलाई कानुनमा दण्ड होइन, जरिवाना तिराउने गरिन्छ ।
युरोप, अमेरिकामा मात्रै होइन, छिमेकी भारतमा समेत गालीबेइज्जती गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन छ । नेपालमा भने प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रावधान छ, जसलाई कानुनका जानकारहरूले पूर्णतः न्यायशास्त्रविपरीत भनेका छन् । ‘न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका सामान्य पक्ष नै सरकारले बुझ्दैन भन्ने होइन, जानाजान वा बुझ पचाएर यो विधेयक ल्याइएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘कानुनले नै नदिने कानुन बनाउने, आफैं अदालत गठन गर्ने र न्यायाधीश आफैं तोक्ने जस्तो प्रयत्न सरकारले किन गर्दै छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।’
आफ्ना विरोधीलाई दण्ड दिएरै ठेगान लगाउने मनसायबाट प्रेरित भएर सरकारले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरू बनाएको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध हुने गरी अदालत गठन गर्ने योजना बनाएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो त पञ्चायतकालको भन्दा पनि निरंकुश कदम हो किनभने पञ्चायतमा कम्तीमा संविधानमै निर्दलीय व्यवस्था भनेर लेखिएको हुनाले पञ्चायतको सिद्धान्त प्रतिकूलका विचार र अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउन सक्ने कानुन बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो,’ थापा भन्छन्, ‘यहाँ त संविधानले बहुदल र बहुविचार स्विकारेको छ, त्यसको अर्थ हुन्छ परस्परविरोधी धारणाले पनि सम्मानजनक ठाउँ पाउनु । तर सरकार आफूलाई मन नपर्नेजतिलाई ठेगान लगाउन मिल्ने गरी कानुन ल्याउन उद्यत् छ ।’
संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने मस्यौदा सरकारले गरेर पेस गर्ने चलनले गर्दा स्वेच्छाचारी विधेयकहरू ऐनका रूपमा आउने खतरा बढेको अर्का कानुनविद् रामप्रसाद श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘कर्मचारीहरू विधेयकको मस्यौदा गर्छन् र सरकार त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस गर्छ,’
न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तोमा संसद्ले विधेयकका प्रावधानहरू कानुनका मान्य सिद्धान्तअनुसार भए/नभएको हेर्नुपर्ने हो, तर यस्ता पक्षमाथि खासै विचारविमर्श हुने नगरेकाले कर्मचारी प्रशासन र सरकारले चाहेका विधेयक कानुन बनेर आउने जोखिम उच्च भएको छ ।’ हरेक दफामा कानुनविपरीतका बुँदाहरू हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु यही जोखिमको उच्च संकेत भएको उनी ठान्छन् । ‘चौध वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रताको महत्त्व बढी हुनुपर्ने हो । उहाँले त झन् बेकारमा जेल जाने प्रावधान भएका कुनै कानुन छन् भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर उहाँकै सरकारले सामान्य जरिवाना हुने कसुरलाई कठोर फौजदारी दण्ड र उच्च जरिवानाको व्यवस्था गर्नु सुहाउने कुरा होइन ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको यो गल्तीलाई संसद्ले नसच्याउनु अझै खतरनाक ठान्छन् । ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा देवानी दायित्वको कसुरलाई फौजदारी बनाइएको छ, चर्को सजाय तोकिएको छ र सरकारले गठनै गर्न नमिल्ने अदालतको कल्पना गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सब प्रावधान विधिशास्त्रका मान्यताविपरीत छन्, त्यसैले संसदीय समितिले यसलाई खारेज गरिदिनुपर्थ्यो ।’ क्याबिनेटमा छलफलका लागि पेस हुनुअघि विधेयकका प्रावधान संविधान र कानुनका सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर जाँच्ने काम प्रधानमन्त्री मातहत रहने विधायन समितिको जिम्मेवारीमा पर्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग मैले सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका त्रुटिबारे कुरा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसमा गल्तीहरू भएको जानकारी पाइसक्नुभएको रहेछ र त्यसलाई संविधानविपरीत नहुने गरी सच्याउने कुरा गर्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई यथेष्ट जानकारी नै नगराई विधेयकहरू संसद्मा पुग्दा रहेछन् भन्ने आशंका यसबाट उब्जिएको उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:०३
