काठमाडौं, चैत २२ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस उपचारका लागि खरिद गरेको चिकित्सकीय सामग्रीमा अनियमितता भएको चर्को आलोचनापछि अहिले खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयकोे अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
जानकारहरु यसले नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दछन् ।
गत बुधबार सरकारले ‘ओबीसीआई’सँग गरेको सम्झौता रद्द गरेपछि सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको थियो।
सरकारको यो निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु, प्रतिपक्ष दलका नेता, नागरिक समाज र जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय संकटको घडीमा महामारी नियन्त्रणको लागि राज्यले सेनाको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएपनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि भने सेना प्रयोग गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
कोरोनाभाइरसको उपचारको लागि अवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि पनि सेना योग्य नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कोरोनाभाइरस उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै गैरसैनिक क्रियाकलापमा सेनाको प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् ।
सेनामार्फत् सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता लुकाउन सकिने हेतुले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ।
विवादास्पद बनेको मेडिकलजन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया के कारणले सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको हो, त्यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सरकारले अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला सरकारले आफू गलत नभएको पुष्टि गर्नुको सट्टा सेनाको पोल्टामा जिम्मेवारी हाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रशासनले गर्नसक्ने काममा पनि सेनालाई अघि सार्न थालेको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुने गरेको थियो ।
यदि, सरकारले अनियमितता लुकाउन सेनालाई अघि सारेको हो भने यसले भोलिका दिनमा जनताको सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ ।
