संविधान गतिशील दस्तावेज

Posted on by Bipin Adhikari in Quotes | 2 min read

काठमाडौँ, असोज ३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ । उहाँले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान गतिहीन र परिवर्तन गर्न नसकिने विषय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित ‘अ ट्रिटिज अन दी कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “देश र जनताका आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्दछ । त्यसका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर तर बिनाबहकाव तयार पनि हुनुपर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयासहरू जानेर, नजानेर वा योजनाबद्ध रूपमा भए–गरेका तर तिनलाई नेपाली जनताले पराजित गर्दै आएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताको सचेतना हाम्रो सबैभन्दा ठूलो तागत हो, कि जनताको सचेतना संविधान निर्माणको महाअभियानमा सरिक भयो ।”

संविधानले चाहेको स्थिरता, स्थायित्वका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू सक्षम रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । “सरकार, राजनीतिक शक्तिहरू र सचेत जनता परिवर्तन एवं उपलब्धिहरूको रक्षा सुदृढ गर्दै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्षम छन्,” प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकार संविधानकै मर्म र भावना भएको चर्चा गर्नुहुँदै संविधानले निर्दिष्ट गरेका, संविधानमा व्यवस्था भएका, संविधानले सङ्केत गरेका दृष्टिकोण र बाटोमा रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामा आधारित भएकाले यसबारे सबैलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले नेपालको संविधान धेरै विशिष्ट भएको चर्चा गर्नुहुँदै यसको कार्यान्वयन र साङ्गठनिक विकासलाई जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको सफलताका लागि सक्षम तथा फुर्तिलो प्रशासन तथा निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि जरुरी हुनेमा जोड दिनुभयो ।

पुस्तकका सम्पादक एवं संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानको उचित कार्यान्वयनका लागि यसको व्याख्या र विश्लेषण महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

About Bipin Adhikari

Dr. Bipin Adhikari is a constitutional lawyer, senior advocate and professor at Kathmandu University School of Law. View full biography »

Comments are closed.