सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तीखो टिप्पणी राखे।
पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण गर्दै उनले यो अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भई कांग्रेसलाई "निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा" पुर्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानले दिएको थप अवधि भदौ २३ तिर घर्कने स्थिति भइसक्दा पनि कांग्रेसले त्यो समयभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्बाही भएको पौडेलको भनाइ छ।
"यस्तो होला भनेर मैले पटकपटक कुरा उठाएको थिएँ। गएको मंसिरमा महासमितिको बैठकमा पनि कार्यतालिका बनाएर जाऔँ भनेको थिएँ। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पाठशालाकै रूपमा रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको छ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।
"आजको दिनसम्म पनि समयमै हामीले महाधिवेशन गर्न सक्छौँ र गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।"
पार्टीभित्र कतिपयले महाधिवेशन गर्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेर जरिबाना तिरेर भएपनि केही समय लम्ब्याउन चाहेको प्रति उनले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
"मैले निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग समेत कुरा गरेँ। यो त संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ भनेर उहाँले मलाई बताउनुभयो," पौडेलले भने।
के भन्छन् संविधान र कानुन?
राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ। जसमा "राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ" भन्ने उल्लेख छ।
साथै "विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन" भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ।
यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
"यो विषयमा संविधान एकदम प्रष्ट छ। त्यसलाई उल्लङ्घन हुनेगरी कानुनले अन्य विकल्प दिएजस्तो मलाई लाग्दैन," अधिकारीले भने।
भदौ २३ गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पनि भनाइ छ।
"यदि उक्त समयभित्र महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरे एक पटकको चुनावमा भागै लिन नदिने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा छ," आचार्यले बताए।
के हुन्छ नेपाली कांग्रेसको हैसियत?
कांग्रेसले यदि जरिबाना तिरेर केही समय तन्काउने कोसिस गरेमा त्यसले उसको प्रजातान्त्रिक तथा विधि मान्ने इतिहासमा दाग लाग्ने आचार्यको भनाइ छ।
"दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले केही समय दियो भने पनि कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ," उनले भने।
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको वैधानिकतामा सहजै प्रश्न उठ्छ।
देशको एउटा प्रमुख पार्टी अनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दलको हैसियत र वैधानिकतामा प्रश्न उठेमा आइपर्ने अनेकौँ जटिलता अहिले कल्पना गर्न समेत नसकिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
कस्तो छ रामचन्द्र पौडलको असन्तुष्टि?
यसपालि कांग्रेसले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई महाधिवेशन सार्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
महामारीले गर्दा महाधिवेशन गर्न नसकिएको अनि लकडाउनले असर गरेको समयलाई गणना गर्न नहुने समेतका चर्चा चल्दै गर्दा उनले भने, "यो कोरोनाभाइरस वा बर्खाको बहानाबाजी गर्न मिल्दैन। कोरोना देखाएर वा बर्खा देखाएर वा क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिएर भन्ने बहाना गर्न हुँदैन।
"कतै क्रियाशील सदस्यता सकिएको छैन भने त्यसलाई स्थगित राखेर त्यहाँ अघिल्लो महाधिवेशनताकाकै सदस्यबाट चुनाव गराएर भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ।"
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने भन्दै आएको छ।
त्यसका निम्ति झन्डै साढे आठ लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण भइसकेको र थोरै ठाउँमा बाँकी रहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
वडा तहदेखि प्रदेश तहसम्म अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाण्डूमा गरिने तय भएको थियो।
"यी सबै विषयको कार्यतालिकाको निर्णय साउन २८ गते डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले लिनेछ," मुख्यसचिव पौडेलले बताए।
