नेकपा एमालेले आफ्नो दल परित्यागको तयारी गरेका १४ सांसदहरू निष्कासन गर्न पठाएको पत्रमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले १३ दिनसम्म पनि कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुखले पक्षधरता लिएको आरोप लगाएको छ भने उनको सचिवालयले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ।
एमालेले हटाउन पत्राचार गरेका सांसदले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरिसकेका छन्।
सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोग पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएका एमाले नेताहरूले सभामुखले आफ्ना सांसद नहटाएको विषयलाई लिएर संसद् सञ्चालनमा अवरोध गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्।
साउन अन्तिममा अन्त्य भएको संसद् अधिवेशन पुन: सुरु हुने मिति तोकिएको छैन।
एमालेले निष्कासन गरेका नेता र सांसदहरूलाई समेत गणना गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए।
उनले सभामुख सापकोटाले ती सांसदहरूलाई हटाउन ढिलाइ गरेको विषयमा पनि एमाले प्रतिरोधमा उत्रने बताए।
विवाद के हो
भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरिएको पत्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद् बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ।
यसअघि माओवादीले निष्कासन गरेका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना केही दिनभित्रै सुनाएका सभामुखले एमालेले हटाएका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना १२ दिन बितिसक्दा समेत प्रकाशन नगरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
एमालेबाट निष्कासनमा परेका सांसदहरूले निर्वाचन आयोगबाट बुधवारै नयाँ दल दर्ता गराइसकेका छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको नयाँ व्यवस्था अनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत बढी हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएर सनाखत समेत गरिसकेका कारण एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा गएका सांसदहरूको पद खोस्न सकेन। एमालेले सांसदहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णयको जानकारी आयोगलाई पनि दिएको थियो।
आयोगले ती सांसदहरूको पद रहे नरहेको जानकारी माग गर्दा संसद् सचिवालयले विचाराधीन रहेको जवाफ फर्काएपछि आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्यो।
सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको एमालेको आरोप छ।
"एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले बचाउने कुरा उहाँको विशेषाधिकार भित्र छैन," एमाले नेता अग्नि खरेलले बीबीसीसँग भने।
सभामुखले तत्कालै निर्णय नलिएपछि एमाले सांसदहरूले सभामुख सापकोटालाई भेटेर छिटो सूचना निकाल्न दबाव समेत दिए। सभामुखलाई अनावश्यक दबाव दिइएको भन्दै सत्ताधारी गठबन्धन समर्थित दलहरूले विज्ञप्ति मार्फत आपत्तिसमेत जनाएका थिए।
सभामुख सापकोटाको सचिवालयका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने सभामुख सापकोटा एमालेको पत्रबारे कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको बताउँछन्।
"पत्रबारे सभामुख अध्ययन र परामर्शमै हुनुहुन्थ्यो। यही बीचमा निर्वाचन आयोगबाट उहाँहरूको नयाँ दल दर्ता भइसकेको पत्र आएपछि नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर उहाँले परामर्श जारी राख्नुभएको छ," न्यौपानेले भने।
सभामुखलाई थान्कोमा राख्न एमालेले जानेको छ: खरेल
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सभामुख सापकोटाले तटस्थता नदेखाएको पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलको आरोप छ।
"माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका सांसदलाई उहाँले २४ घण्टा नबित्दै हटाउनुभयो। एमालेले कारबाही गरेका सांसद हटाउने बेला उहाँको दाँत दुख्यो। उहाँले न्याय निरूपण गर्ने होइन जाँचबुझ गर्न पनि मिल्दैन। उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रह बोक्नुभएको छ," खरेलले भने।
एमाले सांसदहरू हटाउन अझै समय रहेको भन्दै उनले नहटाए सभामुखविरुद्ध एमाले कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए।
"सभामुख थान्कोमा नबसे थान्कोमा कसरी बसाउनुपर्छ एमालेले जानेको छ। सभामुखलाई अनि कांग्रेस माओवादीका साथीहरूलाई यो सदन चलाउनु छ की छैन?"
सभामुखको विशेषाधिकार हुन्छ: पूर्व सभामुख ढुङ्गाना
सभामुखलाई संसद् सञ्चालन सम्बन्धी कतिपय विषयमा विशेषाधिकार हुने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना बताउँछन्।
पार्टीबाट ठुलो सङ्ख्यामा सांसदहरू हटाउने एमालेको निर्णय विवादास्पद देखिएकाले उनीहरूलाई सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर नहटाउन पनि सक्ने ढुङ्गाना बताउँछन्।
"एक त उनीहरूले एमालेबाट अलग भइसकेर नयाँ दल समेत दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। अब ती अलग दलका सांसद भइसके। अर्को कुरा दलले गरेका सबै सिफारिस सभामुखले स्वीकार गर्दै जाने कुरा हुँदैन सभामुखको पनि विशेषाधिकार हुन्छ," ढुङ्गानाले भने।
सभामुखको विशेषाधिकार भित्र पर्दैन: अधिकारी
तर संविधानविद् विपिन अधिकारीको धारणा फरक छ।
१४ सांसद हटाउन एमालेले देखाएको आधार विवादास्पद देखिएको भए पनि सभामुखलाई सांसदहरूमाथिको कारबाही रोक्ने अधिकार नभएको अधिकारी बताउँछन्।
"विशेषाधिकार हुनलाई संविधान वा कानुनले यो विषय विशेषाधिकार हो भनेर स्पष्ट गरेको हुनुपर्छ। यस्तो विषयमा त न परम्परा छ न सभामुखले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भनेर कतै भनिएको छ," अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरेजस्तै पार्टीले गरेको निर्णयमा सभामुखलाई जाँचबुझ वा तलमाथि गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन।
"कारबाही गरिसकेपछि प्रश्न उठेको अवस्थामा बरु अदालतले छिनोफानो गर्न सक्छ," अधिकारीको भनाइ छ।
