संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको मुलतः दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ।
यसको पहिलो जिम्मेवारी संविधान अनुसार निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले प्राय: सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ।
दोश्रो जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली प्रजातान्त्रिक रहोस भन्ने सुनिश्चित गर्नु, त्यसका संघीय र प्रदेश तहका "प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था" कायम गराउनु, तथा दलका सबै कार्यकारिणी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउनु रहेको छ। यी सबै कार्यका लागि दलहरुभित्रको आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हो।
यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र,िस्पक्ष तथा कठोर बनाउनु जरुरी छ। संविधानका व्यवस्थाहरु पर्याप्त छन्। जहाँ जहाँ कानुनी प्रक्रियाहरु अपुग छन्, आयोगलेनै सार्वजनिक रुपमा सो को माग गर्ने हो ।
प्रत्येक राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक हुनैपर्छ । अब नेपालमा दलहरुको प्रजातान्त्रिकरण विना संवैधानिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुने सम्भावना छैन । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले नेपाली समाजलाई साथ् लिदै आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउन धेरै ढिला भै सकेको छ।
