संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘समाचार सत्य होइन भने यस्तो गलत सूचना फैलाउने नेता, मन्त्री र सञ्चारमाध्यमलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसले राजनीतिक–न्यायिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले ‘कार्यकारीसँग हिस्सेदारी मागेको’ भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश जबरा दुवैले समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
चौतर्फी दबाब परेपछि सोमबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर प्रस्टीकरण दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग सोमबार बिहानको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले पनि समाचार गलत भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबारै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँग ‘सत्यतथ्य सोध्न’ गएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको समाचार पढेपछि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भयो, त्यसबारे सत्यतथ्य सोध्न हामी सर्वोच्च अदालत गएका थियौं,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘सुरुमा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले सञ्चारमाध्यममा आएका कुराको खण्डन गरेर साध्य हुँदैन भन्नुभएको थियो । तर हामीले तपाईंले भाग माग्नुभएको होइन भने खण्डन गर्नुहोस्, न्यायपालिकाको निष्ठा र यसमाथि जनताको विश्वास हाम्रो पनि सरोकारको कुरा हो भन्यौं । त्यसपछि सर्वोच्चको खण्डन आएको हो ।’
उक्त भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूले भाग खोजेको भन्ने समाचार झूटो भएको बताएका थिए । ‘सञ्चारमाध्यमको यस्तो कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार भएको छ,’ जबरालाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए ।
सर्वोच्चले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य’ भएको सर्वोच्चको प्रतिक्रिया छ । ‘सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनआस्था र नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले समाचार आएको’ प्रवक्ता दाहालले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोज्नु असंवैधानिक र खेदजनक भएको जनाएको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने कार्यले ‘राज्यका निकायहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने’ भन्दै भर्त्सना गरेका छन् ।
‘सञ्चारमाध्यमका समाचार सत्य हुन् भने त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्ततः असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा
छ, ‘कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक सिद्धान्तले यस्तो परिस्थितिको कल्पना गरेका छैनन् । मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुख नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हो ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विगत केही समयदेखि न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग राज्यका निकायहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको बताए । ‘न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी खोजेका धेरै घटना अप्रकट रूपमा रहेका छन्, अहिले त एउटा घटना मात्र प्रकट भएको हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा खण्डन गरे पनि यसअघिका नियुक्ति, सिफारिस र फैसलाका आधारमा दुई निकायबीच हिस्सेदारी देखेका जनताले त्यस्तो खण्डनमा विश्वास गरेका छैनन् ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूसमक्ष मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग माग गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकलगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो । संविधानविद् विपिन अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता समाचार निकै गम्भीर विषय भएको बताए । ‘यी खबर सत्य हुन् भने हामीलाई कस्तो न्यायालय र कस्ता न्यायाधीश चाहिएको हो भनेर दलहरूले संवेदनशील भएर छलफल गरून्, प्रधानन्यायाधीशले भाग माग्नुभएको हो भने उहाँ हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रका लागि खतरा हो, दलहरूले/संसद्ले त्यसमा विचार गरून्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘समाचार सत्य होइन भने यस्तो गलत सूचना फैलाउने नेता, मन्त्री र सञ्चारमाध्यमलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ अघिल्लो सरकारले दुईपटक गरी १२ वटा संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधान्यायाधीश जबराले भाग लिएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश पाइसकेको छ । ती पदाधिकारीविरुद्ध परेका मुद्दा टुंग्याउन प्रधान्यायाधीश जबराले चासो नदेखाएको मात्र नभएर जटिलता थपेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ– ‘राज्यका प्रमुख तीन निकायहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ । उनीहरूले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन् ।’ यो सिद्धान्तले न्यायपालिकाले बाँकी निकायसँग कुनै पनि प्रकारको हिस्सेदारीमार्फत सहकार्य गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छ । अधिवक्ता भट्टराईले शक्ति पृथकीकरणको यस्तो सिद्धान्त कायम गराउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंको दृढ इच्छाशक्ति चाहिने बताए । ‘कार्यपालिकाको चरित्र नै त्यही हो, उसले सकेसम्म लामो हात गर्न खोज्छ, हिस्सेदारी गर्न पाउनुलाई पनि राम्रै मान्छ होला,’ उनले भने, ‘तर प्रधानन्यायाधीशले हिम्मत, साहस र नैतिकताले कार्यकारीको त्यस्तो प्रयासलाई परास्त गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म यो प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन ।’
