संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकारले संसद्को नयाँ निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गर्दैका बखत विघटनको प्रस्ताव पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नुले संसद्को कार्यकालमाथि अन्योलता आउने भएकाले संसद्को विघटनलाई पनि स्वीकृत गराएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकर प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानुन बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालीकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता हुँदैन ।'
दोस्रो कुरा, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमय हुन्छ । जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणलगायत कुनै पनि नीतिगत विषयमा हात हाल्न मिल्दैन । त्यो प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिनिधिसभा कायम रहनु भनेको सांसदहरूले तलब भत्ता बुझ्नु हो । सांसदको क्षमता प्रयोग गर्ने हो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिने हो । निर्वाचनको उद्देश्य त त्यो हुँदै होइन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्नुपर्छ ।’
तर संविधानले नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद् नै भंग गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन । संविधानमा नलेखिए पनि भंग गरेरै निर्वाचन गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास भएको डा. अधिकारीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणापश्चात् प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ ।’
'तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मात्र संसद् भंग गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, त्यो अवस्थाबिना नै सरकारको अवधि पाँच वर्षको छँदै भंगको प्रस्ताव गर्नु त असंवैधानिक हुँदैन र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानुन बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको के काम ? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानुन निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् ।'
'त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।’
