लेख · हिमालखबर · 6 August 2025
विपिन अधिकारीको लेख। प्रकाशकले दिएको मिति: २१ साउन २०८२।
अभिलेखका लागि सारांश
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा पीडितको हित र जवाफदेहितालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ। अधिकारीले मस्यौदाको सकारात्मक पक्ष स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
लेखमा अनुसन्धान, पीडितको सहभागिता र न्याय सुनिश्चित गर्ने संस्थागत व्यवस्थाबारे चर्चा छ। नेपाली भाषामा प्रकाशित यस टिप्पणीले संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यतासँग जोडेर हेर्छ। यही विषयमा उनको अंग्रेजी टिप्पणी द काठमाडौं पोस्टमा पनि प्रकाशित छ।