Found 1,879 posts. Showing page 101.
२०७१ चैत्र १३ शुक्रबार सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधानसभाको अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुरु गर्ने क्रममा चैत ११ गते राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा अनिर्णीत संवैधानिक विषयवस्तुमा निर्णय गर्न चार दिनको समय पुन: थप्नुभएको छ। नेम्बाङले…
Read More: अचेत संविधानसभाको भविष्य »वि.सं. २०७१ फागुन २९ गत माघ ५ गते संविधान निर्माणका विषयमा भएको अन्तिम प्रयासमा पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरको सम्बन्धमा बाहेक संघीयतासम्बन्धी सबै विवाद निरूपण भइसकेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको तथ्य थियो।…
Read More: संघीयताका मध्यमार्गी विकल्प »संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूले 'कर्पोरल पनिस्मेन्ट' दिने कानूनको कल्पनै नगरेको बताउँछन्। संसदीय समितिहरूले मानवअधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनै नसक्ने अधिकारीको दाबी छ।…
Read More: हैसियत विनाको रहर: 'मिनी संसद्' भनिने संसदीय समितिहरूका कतिपय निर्णयमा आदेश जारी गर्ने रहर देखिएको छ »काठमाडौँ, २६ फागुन । जनताको घरदैलामा सरकारको उपस्थिति जनाउन, जाति भाषा, धर्म, वर्ग लिङ्ग तथा क्षेत्रीय विविधता अन्त्य गर्न र राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाउन सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि राजनीतिक दलबीच भएको मतमतान्तरले संविधानसभा अझैसम्म…
Read More: जातीय सांस्कृतिक नामाङ्कन गर्न संंविधानविद्को सुझाव »Human Rights Commission Act 1997 was replaced by National Human Rights Act 2012 from 20th January 2012 onwards. It was expected that the new Act would have provided competence, autonomy and independence to the Commission for fulfilling the duties of ensuring…
Read More: Case Comment: Om Prakash Aryal and others v National Human Rights Commission (NKP 843 (2070)) »सरकार, सत्तारुढ दल र सभामुखलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा संसदीय समिति बहिष्कार गर्ने एमाओवादीको निर्णयले सत्तामै बसी अनियमितता गर्नेहरूलाई सघाइरहेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने संविधानसभामा भएका असहमतिलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्नु आधारभूत…
Read More: जनमतको अपमान »Human Rights Commission Act 1997 was replaced by National Human Rights Act 2012 from 20th January 2012 onwards. It was expected that the new Act would have provided competence, autonomy and independence to the Commission for fulfilling the duties of ensuring…
Read More: Case Comment: Om Prakash Aryal and others v National Human Rights Commission (NKP 843 (2070)) »Every living being strive for personal well being. People try their very best to be safe and protect themselves. Self preservation is one of the basic human instincts and due to which many laws regarding personal safety have been codified by way of various…
Read More: Private Security Service Business Regulation Bill, 2071 »An Academic Course provided by the Election Commission Nepal, the Kathmandu University School of Law and the Norwegian Centre for Human Rights at the University of Oslo in collaboration Teaching staff: Bishal Khanal, Ila Sharma, Nils A Butenschøn and Kåre…
Read More: Syllabus: Democracy, Electoral Systems and Electoral Rights (Working Title) »Lets start with the definition of the term 'discrimination.' Equality is the condition of possessing substantially the same rights, privileges and immunities and being liable to substantially the same duties. A.V. Dicey "equality before law" as one of the…
Read More: Offences regarding Discrimination and Inhumane Behaviour in the Draft Penal Code, 2071 »संविधान लेखन प्रक्रिया र यसका परिणतिहरु - Avenues Television, February, 2015 (Interview of Dr. Bipin Adhikari by Rajendra Bania on the Sambidhan Kahile Programme dealing with current constitution writting procedures.)
Read More: संविधान लेखन प्रक्रिया र यसका परिणतिहरु »KATHMANDU, FEB 03 - The Questionnaire Committee of the Constituent Assembly on Monday formed a nine-member subcommittee to formulate objective questions on the contentious issues of constitution writing for voting purpose. The subcommittee will prepare…
Read More: Taskforce to prepare questions on disputes »