Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
The finding of the assessment is that judicial personnel of all types irrespective of their age, status, educational background, experience and location, need and desire training/orientation on h…
"कुनै बेलाका जातीय राजनीतिका सूत्रधारहरू आज सैन्यबलबाट इथिओपियालाई स्थायित्व दिन खोज्दैछन्। सैनिक अधिनायकवाद बलशाली बन्दै जाँदा लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकारसँगै जातीय अधिकारका कुरा पनि किनारा ल…
"प्रजातान्त्रिक दिल्ली होस् वा जनवादी चीन त्यहाँका सरकारहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू सक्षमतापूर्वक लागू गर्ने राज्यशक्तिको आधार भनेको तिनका सुरक्षा संयन्त्र नै हुन्। हाम्रा पनि संवेदनशील विषय त…
"राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूको अभाव तथा आमरुपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णा भएको मुलुकमा संघीयताका मूल्य र मान्यताहरू संस्थागत हुन गाह्रो पर्ने दृष्टान्त पाकिस्तानले पेश गरेको छ। अ…
संविधानसभाको नाउँमा करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाका कारण केन्याले प्रजातान्त्रिक संविधान पाउन सकेको छैन। उता, नयाँ संविधानको नाममा हत…
Preface - Werner Thut, Vice President, Forum of Federations, Ottawa, July 2011 Excerpt: The study titled Transition to Federalism in Nepal: Lessons from Comparative Processes in Spain, South Afri…
(Case Study Summary) (The 5th International Conference on Federalism, Ethiopia, 14 to 16 December 2010) Nepal is writing a new constitution for itself. For this purpose, an interim constitution h…
मंसीर २६, २०६७ संविधान निर्माणकार्यमा थुपि्रएका विभिन्न विवादास्पद पक्षमा सहयोग पुर्याउन कार्यरत उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका केही छलफलले प्रजातन्त्रको भविष्य देख्न चाहने जानकारहरूलाई चकि…
Q1) As you must be aware, more than 50 peace agreements have been signed in the last five years since November 2005, but the implementation is hard to come by. Where do you think the problem lies…
(nepalnews.com, August 7, 2010) (Analysts, who are watching the constitution drafting exercise in Kenya from close quarters, say Nepal could learn a lot from Kenya. Dr Bipin Adhikari, a constitut…
"त्यसैले अब के उपाय बाँकी छ त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन्छ । प्रस्ट रूपमा भन्दा बारम्बार चुनाव गराएरै किनबेच र भाँडभैलोलगायतको प्रक्रियाबाट बहुमतको सरकार उपस्थित गराउनुको वैधानिक …