काठमाडौं, मंसिर ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको संसदीय दलमा वा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको विश्वास नगुमाउँदै राजीनामा दिन नमिल्ने संविधानविद डा. बिपिन अधिकारीले बताउनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्ने कुनै आधार नरहेको उहाँले…
Renowned legal practitioner Kusum Shrestha passed away on November 7 at the age of 83. He had been suffering from asthma for some years and died after developing complications. Kusum is the Nepali word for China rose. Like the flower, Shrestha was a valuable…
As the second term of Kathmandu University Vice-chancellor Ram Kantha Makaju nears an end, calls are growing for a transparent appointment process while finding his replacement. Makaju, who was first appointed as the KU vice-chancellor in 2012, was…
KATHMANDU, Nov 6: Although a section of politicians and constitutional experts are alarmed by the decision of the government not to call Nepal a federal democratic republic, several legal experts argue that the decision to refer to the country just as ‘Nepal’…
Exactly one year after the boundary row erupted between Nepal and India, General Manoj Mukund Naravane, chief of the Indian Army, is arriving on a three-day official visit to Kathmandu on Wednesday. General Naravane will be the first senior Indian official to…
काठमाडौं–२०७५ चैत ७ मा सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। संसदीय सुनुवाइबाट उनी अनुमोदित पनि भए। तर उनले २०७६ साउन १० गते राजीनामा दिए। आयोगमा बस्नुको औचित्य नदेखेपछि उनले चार महिनामै आयोगबाट अलग…
काठमाडौँ। वरिष्ठ कानुनविद विपिन अधिकारीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमण रद्द गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो राय प्रकट गर्दै अधिकारीले सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको विरोध गरेका हुन्। अधिकारीले नेपाल र भारतबीच सिमा विवाद…
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ। नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेको प्रमाण जुटाएको नेपाल समाज अनलाइनले लेखेको छ।…
हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई…
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर खोसियो सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । निर्णय स्विकार्न सकिँदैन । संवैधानिक अदालतमा जान्छौं । - शालिकराम जमकट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, वाग्मती…
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल रहेको आरोप लगाएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भैरहेका प्रयासबारे प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा…