Found 1,879 posts. Showing page 46.
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखा…
Read More: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस »फागुन २६, २०७५ काठमाडौं – 'मधेशमाथि नेपालको उपनिवेश' अन्त्य हुनुपर्ने र मधेशलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै देश बनाउने पृथकतावादी अभियानमा लागेका डाक्टर चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) सँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिको पक्ष र विपक्षमा देशको राजनीति विभाजित भएको छ…
Read More: सहमतिबाट पछाडि हटेर रंग फेर्दै राउत, विश्लेषक भन्छन्- सरकार नराम्ररी चुक्यो! »The decision by the Nepal government to expand the distribution of biometric national identity cards throughout the country is drawing criticism from advocacy groups, privacy experts, and legislators, The Kathmandu Post reports. Last month Nepal’s Ministry of…
Read More: Nepal government’s roll-out plan for national biometric ID cards criticized »काठमाडौं। सांसद पदको सपथ लिएको २ महिना कट्न पाउँदा नपाउँदै शुरु अदालत जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइदिएपछि उनको दल राजपा रनाहमा परेको छ। त्यही रनाहमा राजपाले अध्यक्षगणको आकश्मिक बैठक डाकेर सरकारलाई दिएको समर्थन एकाएक फिर्ता लिने निर्णय…
Read More: रेशम चौधरीलाई सर्वश्व सहित जन्मकैद पनि हुन सक्थ्यो »नेपालको नया संविधान बमोजिम निर्वाचन भै स्थापना भएको पहिलो संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएकाले संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने…
Read More: कानुन निर्माण: धारा ३०४ को एक वर्षे संसदीय लठारो ! »As a country intending to benefit from the China-led Belt and Road Initiative (BRI) and its development potentials, Nepal needs to consider the criticisms regarding China’s practice of “debt-trap diplomacy.” Nepal also needs to work out the necessary…
Read More: Belt and Road Initiative: Debt trap and legal resolutions »Nepal government’s attempt to push the digitised national identification cards without proper security checks could put citizens’ personal information at risk The government’s recent decision to expand the distribution of national identity cards, which…
Read More: Government’s hurried decision to push digitised national identity cards nationwide has raised security concerns »Provisions of the Acts that contradict constitution are invalid from tomorrow The federal parliament has failed to meet the constitutional deadline to amend all the existing laws that are inconsistent with the spirit of the constitution. Though the House…
Read More: Parliament fails to meet constitutional deadline to amend some laws inconsistent with statute »