Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
53 entries
साभार: हर्क बहादुर कठायत (सम्पादक) बहुआयामिक विश्वेश्वर (बाजुराः नेपाल सांस्कृतिक संघ, २०७१) सन् १९९३ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका वकिल तथा कानुनविद्हरुको संगठन ल–एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा…
Bipin Adhikari explains how peace and constitution-making processes in Nepal are at a pivotal point. The dissolution of the first Constituent Assembly in 2012, after four years' deliberation and …
New Member Orientation Programme, Parliament Secretariat, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मोटामोटी रुपमा संसदीय प्रणालीमा आधारित संविधान हो । तर तत्कालीन अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिका कारण यसलाई मस्य…
त्यो सामन्तवादी सोचको समय थियो । कानुनको शासन थिएन । मानवीय संवेदनाका आधारमा शासन चल्थ्यो । मौलिक अधिकारको अवधारणाको विकास भइसकेको थिएन । शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै संगठित संरचना थिएन । लगभग कबिला …
नेपालको दोस्रो संविधानसभाका लागि मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनले नेपाली जनतालाई एकपटक फेरि मतदान गर्ने अवसर दिएको छ। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन गरिएको पहिलो संविधानसभा ४ वर्षसम्ममा पनि न…
(यस प्रलेखको सम्पादित प्रमुख अंशहरु नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक (आइतबार, १३ साउन, २०७०, पृ.२६–३१) मा प्रकाशित भएको छ ।) नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकमा यो लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । नेपालको राजनी…
लाइबेरियाको अनुभवले के देखाउँछ भने टिआररि प्रक्रिया कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन । कानुन पूर्ण हुनुपर्छ । पयसका प्रावधानहरु दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु प…
"[Prepared by Bipin Adhikari in May 2001 to help stimulate discussions on ethnicity and rights in Nepal in the context of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia an…
"The extended mandate for Nepal’s Constituent Assembly ends on 28 May". On 31 March, a team of lawyers from the Nepal Constitution Foundation had a meeting with Pushpa Kamal Dahal, the chairman o…
Vichar Vishesh: Loktantrik Samvidhanka Antarvastuharu, Purnank 3, Samyuktank 2068 Baisakh [14 April 2011]
"कुनै बेलाका जातीय राजनीतिका सूत्रधारहरू आज सैन्यबलबाट इथिओपियालाई स्थायित्व दिन खोज्दैछन्। सैनिक अधिनायकवाद बलशाली बन्दै जाँदा लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकारसँगै जातीय अधिकारका कुरा पनि किनारा ल…
"प्रजातान्त्रिक दिल्ली होस् वा जनवादी चीन त्यहाँका सरकारहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू सक्षमतापूर्वक लागू गर्ने राज्यशक्तिको आधार भनेको तिनका सुरक्षा संयन्त्र नै हुन्। हाम्रा पनि संवेदनशील विषय त…