Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
133 entries
The nomination of former Chief Secretary Lokman Singh Karki as CIAA Chief on May 5 is unfortunate. The controversy that the nomination has generated over the month itself is enough to discredit h…
Advocate Bipin Adhilari defends the move, arguing that this would discourage those people who bring in PIL for a cheap publicity stunt. "PILs are brought before the court to defend the rights of …
My quick comment on the T-shirt wearing incident is that, although it was embarrassing to our colleague Ghanashyam Khadka, who is an able journalist and a cultured professional, this is perfectly…
I do not have many comments here. I think it was a pretty good discussion programme. There is one issue which I want to pinpoint before I close the discussion. Prosecutors are rarely disciplined …
Supreme Court Special Bench: Rt. Hon'ble Chief Justice Khil Raj Regmi, Hon'ble Justice Damodar Prasad Sharma, Hon'ble Justice Ram Kumar Prasad Shah, Hon'ble Justice Kalyan Shrestha, Hon'ble Justi…
One of the issues that have been left for the parliament, the transformed Constituent Assembly, is the issue of demarcation of provincial borders. It is very clear that the four major parties in …
vयो लेखोटको प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माण प्रक्रियामा तुलनात्मक राज्य अभ्यासहरुमा सार्वजनिक सहभागितालाई सहज बनाउने तरिकाहरुको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नु हो । सार्वजनिक सहभागिता कुनै राज्यले शासन…
रंगभेदलाई पछाडि छाड्दै अगाडि बढ्दै गरेको मुलुक दक्षिण अफ्रीकाले सन् १९९६ को संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यमा जटिलताहरुको सामना गर्नुपर्यो । त्यसो भएपनि दक्षिण …
अल्बानियाको सन् १९९८ को संवैधानिक प्रक्रियामा प्रशासनिक केन्द्रका नामले जनिने एउटा गैरसरकारी निकायले संवैधानिक मुद्दाहरुलाई छलफल गर्नका लागि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको मञ्चन गरेको थियो । यो क…
युगाण्डाले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका अतिरिक्त जनतालाई संविधानका बारेमा संसूचित गर्न सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्यो । आयोगले ८६ वटा जिल्लास्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्यो । जसमा राज…
रुवाण्डामा संवैधानिक आयोगले संविधान मस्यौदा गर्न एउटा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यसमा प्रक्रियाको बारेमा जनतालाई शिक्षण दिने तथा संविधानको विषयवस्तुका बारेमा जनतासाग परामर्श गर्न एउटा बेग्लै समय…
जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण ग…