घूस काण्डमा राजीनामा दिने पाठकलाई कसरी कारबाही ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ‘उनलाई कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने’ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। पाठकले शुक्रबार बिहान बुझाएको राजीनामा…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
133 entries
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ‘उनलाई कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने’ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। पाठकले शुक्रबार बिहान बुझाएको राजीनामा…
फौजी तरिकाले काम गर्दैन I कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि पनि त्यतिक्कै आवश्यक हुन्छ I उच्च अदालत विराटनगरका सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दाम…
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयकलाई २५ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ अनुसा…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गर्नु भएको छ I संघिय आवश्यकतालाइ पुरा गर्नकालागी यो अध्याद…
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ को विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । एक महिना अघिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा निजामती ऐनका विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक भएपनि यो विधेयक भने सार्वजनिक भएको छैन I यस ऐनले स्…
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन भइसक्नु पर्ने बाध्यता गरेको छ । संविधान संग बाझिएको तर संशोधन नभएका कानुनहरु स्वतः बदर हुने संव…
सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका कारण ऐन बन्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई हुदैछ I गोरखापत्र का अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सबै…
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । प्रस्तुत वि…
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सेभ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर …
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने भन्ने प्रश्न नया संविधान लागु भएको ३ वर्ष पछि पनि अनुत्तरित छ। संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधान…
मुलुकमा आजकै मितिदेखि नयाँ मुलुकी संहिताहरु लागु भएका छन् । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहित…
कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय…