सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कार्यन्वयन सम्बन्धि विवाद
नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेक…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
133 entries
नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेक…
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियमित प्रावधानलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको रा…
बेइजिङमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे समझ्दारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो …
नया संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल एउटा महत्वपुर्ण वर्ष हो I नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन सम्वन्धि धेरै चुनौतिहरु नेपाल सरकारले यसै वर्ष निर्वाह गर्नुपर्ने छ । समग्रमा कति नया का…
संविधानले विकास निर्माणका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग संविधानबमोज…
फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निल…
प्रदेश शाशन संचालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सबै किसिमका नमुनाहरुको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारहरुले गति लिन नसकेको यथार्थ हो I संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा कानुन नबनेकोले पनि स…
The report of the EU Election Observation Mission on Nepal's House of Representatives and Provincial Assembly elections released yesterday must be appreciated for its insights into the potential …
प्रधान मन्त्रि के. पी. ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मात्र नभई अर्को तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेको देखिंदै छ । उनीहरु…
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउव…
व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७४ दुई तिहाइ मत नपुगेपछि अस्वीकृत भएको छ। संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी मत विभाजन गर्दा दुई तिहाइ मत नपुगेकाले सो…
नेपालको संविधान २०७२ राज्यको केन्द्रीकृत शक्ति तीन तहका संघियताको अवधारणा मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफांड गरेको छ । नया संविधान द्वारा कायम गरिएको तेश्रो तह उति बेलाको स्थानीय निकायभन…