सहमति जुट्न सकेन नवलपरासीमा
नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा …
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
133 entries
नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा …
सरकार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विव…
सरकार गठन भएको सय दिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न बमोजिम उल्लेख गर्नु भएको छ: – नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेय…
हिजो बेलुका कान्तिपुर दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको नेपालको नया संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछी पनि यो आम चाँसोक…
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोर्चाबाट प्रस्तावित मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा फिर्ता हुने राजनैतिक घोषणा गर्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो अठोट सार्वजनिक गरे पनि मु…
स्वतन्त्र संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा असोज ३, २०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछी नेपालमा पहिलोपल्ट संवैधानिक अंग…
सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने वि…
सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ । यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि…
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम नटुङ्गिञ्जेल सम्म नया संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रमले दिशा लिन नसक्ने अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाइ नेपाल सरकारको राजनीतिक सहयो…
सीमाङ्कनको समाधान नै अहिलेको मुख्य समस्या हो I संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग मुलतः यो नै हो I संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत यस मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष…
संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नया संविधान संशोधन सम्वन्धि प्रयास गतिशील भएको देखिन्छ । प्रदेशहरुको सीम…
हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त…