Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
सभामुख निर्वाचनका सम्बन्धमा उत्पन्न संसद गतिरोध तथा अनिर्वाचितलाई कार्यकारी अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गरिने चर्चाको सम्बन्धमा नागरिक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिक समाजले बिहीबा…
पूर्वमाओवादीलाई सभामुख नदिन १७ जनाको हस्ताक्षरसहित अपील काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गठवन्धन तथा त्यस लगत्तै पार्टी एकताको जटिल काम सम्पन्न गरेको नेकपाभित्र सभामुखको उम्मेदवार छान्ने…
पार्टी एकीकरणको संक्रमणमा रहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको खिचातानीले राष्ट्रिय राजनीति मात्र गतिहीन भएको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा समेत संशय पैदा भएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को …
An ongoing impasse over the Speaker at the House of Representatives has once more brought to the fore the power struggle within the ruling Nepal Community Party between an ailing prime minister a…
An ongoing impasse over the Speaker at the House of Representatives has once more brought to the fore the power struggle within the ruling Nepal Community Party between an ailing prime minister a…
BIRATNAGAR: Chief Minister of State-1, Sherdhan Rai, has said timely promulgation of laws is imperative to entrench federalism. At an interaction organized by Nepal Administrative Staff College o…
सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यत्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्। गएको १३ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विक…
Indecision on the part of the ruling Nepal Communist Party (NCP) today forced deferral of the meeting of the House of Representatives for the second time, with constitution experts terming the si…
‘It is clearly written in the constitution that name and headquarters of the province will be fixed by the concerned provincial assembly.’ The ruling Nepal Communist Party’s decision to instruct …
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा दिएको 'सुझाव'ले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस निम्त्याएको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार आइतवार…
A new bill in Parliament threatens the citizens’ right to privacy and freedom On 11 December, the Prime Minister and Cabinet’s office tabled the ‘bill to amend and integrate laws relating to the …
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई असीमित अधिकार दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकले नागरिकको गोपनीयताको हक निमोठ्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने आशङ्का बढाएको छ। प्रधानमन्त…