Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
Aug 4, 2018-In an unprecedented move, the Parliamentary Hearing Committee (PHC) on Friday rejected the nomination of Deepak Raj Joshee as the chief justice of the Supreme Court with a two-thirds …
The Public Hearing Committee’s decision to reject Deepak Raj Joshee’s name for the post of chief justice has raised tricky questions, according to constitution expert Bipin Adhikari. According to…
हाम्रो काममाथि नै प्रश्न गरेर सवालजवाफमा उत्रिने, अन्तर्वार्ता दिने काम गर्नु यो समितिकै अपमान हो – नेकपाका समिति सदस्य संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र ह…
All major Nepali and English broadsheet dailies published from Kathmandu on Tuesday have highlighted that the Parliamentary Hearing Special Committee delayed its decision on whether to endorse Ac…
दुईतिहाइ बहुमतको शत्तिशाली सत्ता पाँच महीनामै घेराबन्दीमा पर्न थाल्नुको अर्थ हो – असफल हुने सुविधामा नरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई चिन्न ढिलो गर्दैछन्। पछिल्लो दुई वर्षयता सधैं आशावादी र आत्मव…
काठमाडौँ — नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक संविधानको मूल मर्म मानिन्छ, जसलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू तीन वर्षभित्र कानुन बना…
काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स…
काठमाण्डु, ३१ असार– संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग प्र…
सत्तारुढ नेकपाको २१ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन दिए, तर…
पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् । काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागि…
‘मनोमानी गर्न’ वार्षिक साढे १० अर्ब काठमाडौँ — स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र वि…
Jun 15, 2018-Nepali Congress has demanded either the Speaker or Deputy Speaker of the Lower House should resign and make way for a candidate who is not a member of the Nepal Communist Party (NCP)…