जातीय सीमांकन !
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी खस–आर्य समुदाय असन्तुष्ट नहुने गरी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदिलाई सशक्तीकरण गर्ने गरिको संवैधानिक व्यवस्था आजको आवश्यकता भएको बताउँछन्। जातीय प्रदेश नहुने…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी खस–आर्य समुदाय असन्तुष्ट नहुने गरी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदिलाई सशक्तीकरण गर्ने गरिको संवैधानिक व्यवस्था आजको आवश्यकता भएको बताउँछन्। जातीय प्रदेश नहुने…
An interaction organized by Transparency International Nepal (TIN) on 6 August 2015 focused on the appointment of justices in the judiciary. A paper by Dr Bipin Adhikari laid the ground for discu…
रामेश्वर बोहरा मस्यौदामा बाबु–आमामध्ये एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार, बाबु–आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएपछि मात्र सन्तानले वंशजको नागरिकता …
–रामेश्वर बोहरा कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद्हरूमा बजेट खर्च गर्ने कार्यकारी भूमिकाको हुटहुटी बढ्दा संसदीय अभ्यास नै कमजोर बन्दैछ। सरकारले २०७२/७३…
काठमाडौँ, असार १७ गते । आठ वर्षको लामो प्रयासपछि मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने मूल कानुन संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुतिपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको छ । ढिलै भए पनि …
काठमाण्डु, १७ असार – आठ वर्षको लामो प्रयासपछि मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने मूल कानुन संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुतिपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको छ । ढिलै भए पनि संव…
यो एउटा राम्रो प्रारुपमा आएको मस्यौदा हो। नयाँपन छ, पुरानोलाई पनि सामञ्जस्य गरेको छ र साइजका आधारमा मध्यम स्तरको छ। यसले आधारभूत संवैधानिक विवादलाई समाधान दिन खोजेको छ। जनमत बनाउन नसकिएकाले केही …
– रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक …
२५ जेठमा प्रमुख चार दलबीच संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सहमतिलाई 'असंवैधानिक' भन्दै तत्कालका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै ४ असार साँझ्…
A book chronicling Nepal's 1934 earthquake has been republished, capturing the public's attention just months after a devastating quake hit the country on 25 April, it's reported. In The Great Ea…
A book chronicling Nepal's 1934 earthquake has been republished, capturing the public's attention just months after a devastating quake hit the country on 25 April, it's reported. In The Great Ea…
‘न्यायाधिशले झगाडिया मात्र होइन वकिललाई समेत भेट्न पाइदैन’ - कानुनविद् डा. बिपिन अधिकारी । ‘कमन ल’ मान्ने देशका न्यायाधिशले झगाडियालाई न्यायिक रोहमा बाहेक भेट गर्न नहुने बताउँछन् । न्यायाधिशले एक…