संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा किन प्रश्न उठाइँदैछ ?

 २०७१ असोज २८

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानका निम्ति असहमतिका धेरै विषयसहित असोज २२ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना बढेको छ । दुईपटक म्याद थप्दा पनि धेरै शक्तिशाली मानिएको उक्त समितिले संविधान निर्माण सम्बन्धी मुख्य विवादहरु टुंग्याउन असमर्थ भएको हो । अब संविधानसभाको प्रक्रिया बमोजिम विवादास्पद संवैधानिक प्रश्नहरुका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थामा बाँकी रहेको विकल्प यही नै हो ।

प्रक्रिया मार्फत नै भए पनि संविधान निर्माणमा देखिन लागेको गति सर्वथा स्वागतयोग्य छ । सहमतिमा पुग्नका लागि योगदान गर्न नसकेपनि केही राजनैतिक दलहरु प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्णय गर्न गराउन अनिच्छुक देखिनुमा कुनै सैद्धान्तिक स्तर छैन । संवैधानिक प्रक्रियाको कुरोमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण के छ ? कसैले भन्न सकेका छैनन् । संविधान पुर्पूरोको कारणले बन्ने होइन । बनाउन खोजे बन्ने हो । यसै पनि मिल्ने र मिलाउने कुरोमा करिब साँढे पाँच वर्ष खर्च भइसकेको छ । धेरै छलफल भइसक्यो । मिल्ने कुरा मिलिसकेका छन् । नमिल्दा कुराहरु हाललाई अमूर्त प्रकारको छलफलबाट मात्र चाँडै मिल्ला जस्तो लाग्दैन । अतः अब प्रश्नावली तयार गर्ने र मतदान गर्ने बाटो नै सही बाटो हो ।

निश्चित रुपमा घोषित प्रक्रियामा सबैलाई चित्त नबुझ्ला । मूल्यमान्यताका कुराहरु प्राविधिक रुपमा हल गर्नुपर्दा अफसोच लाग्नु स्वभाविक हो । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भनेको यही नै हो । अन्ततः जनतामा जाने विकल्प सबैलाई छँदैछ । संविधान आउने भनेको अर्को चुनाउको मौका पनि हो । चुनाउ जित्ने र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हरेक पार्टीलाई छ । आजको बहमत सँधैको बहुमत भन्ने पनि होइन । दुईतिहाईको बहुमत चानचुने तरिकाले यसै पनि सम्भव छैन । यो सम्भव भएपछि पनि हरेक पिढीलाई समय अनुसार संविधान सुधार गर्दै लैजाने अधिकार छ । प्रजातन्त्र सुरक्षित रहेसम्म तथा जनतालाई रिझाउन सकेसम्म सबैको भविष्य छ । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जान नदिई देशलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने ? जसले दुई तिहाई बहुमत दिनसक्दछ, तत्कालका लागि नै सही अगाडि बढ्न पाउनु पर्छ । मुलुकको राजनीतिलाई सर्वसम्मतिका नाममा बँधुवा बनाइराख्न पाइँदैन । उदार प्रजातन्त्रको मान्यता यही नै हो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न गराउन सक्ने परिपक्वता नेपालमा आइनसकेको सबैलाई अनुभव भएको कुरा हो । यो काम सम्पन्न गर्न योग्यतम नेतृत्व चाहिन्छ । यसका लागि देशप्रतिको निष्ठा र अनुकूल भूराजनीतिक परिस्थिति पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । संविधान बनाउने घटकहरुप्रति उदार प्रजातान्त्रिक धारणा जरुरी छ । राजनीतिक दलहरु परिवर्तन सापेक्ष तथा चरित्रप्रधान हुन सकेनन् भने राम्रो संविधान लेख्न जति गाह्रो हुन्छ, त्यति नै गाह्रो यसको कार्यान्वयन गर्न पनि हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि संविधान एकैपटकमा अद्वितीय भई बनाउन वा लागु गर्न सकिँदैन ।

हालै थाइल्याण्डमा त्यहाँको सत्तासीन सेनाले संविधान निर्माणका लागि एउटा मस्यौदा समूहको नियुक्ति गरेको छ । यसमा २५० जना सदस्य छन् । केही सेनाका जर्नेलहरु पनि संविधान निर्माताका रुपमा तैनाथ गरिएका छन् । सैन्य शक्तिको विश्वास न हो, आउँदो जुलाईमा संविधान नै जारी हुने घोषणा भइसक्यो । उदार संयन्त्रको लगातार दुरुपयोग गरियो भने यस्तै हुन्छ । सबैले मुलुकको हित विपरीत राजनीति गर्ने तर त्यो राजद्रोह नहुने हो भने किन सेनाले अलिअलि राजनीति गरेर देशलाई स्थायित्व दिँदा त्यो अप्रजातान्त्रिक हुने ? भन्ने सेनाको भनाई छ । थाइल्याण्डमा हिजोसम्म एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानले दिएको वातावरण अपच भएकाहरुलाई अहिलेको वातावरण सुपाच्य देखिएको छ । बढी कुरा ग¥यो भने राजनीतिज्ञहरु झ्यालखाना जानुपर्ने स्थिति छ । बेलैमा बुझेको भए यस्तो हुन्थेन । जहाँसम्म मुलुकको समग्र हितको कुरा छ, सेनाको नेतृत्वमा बनेको संविधानले देशको राजनैतिक निकास कसरी देला ?

पूर्वी अफ्रिकी देश तान्जानियामा अर्कैखाले रडाको छ । उनीहरुलाई सन् २०१५ सुरु हुनुभन्दा पहिले नै नयाँ संविधान घोषणा गर्न सरकार लागिपरेको शंका छ । हुन पनि सरकार नयाँ संविधान बनाउने कामलाई पूर्णता दिन भिडेर लागेको देखिन्छ । तर धेरै पक्षलाई सरकारको हतारोन्मुख नियतमा शंका छ । नयाँ संविधान जनताको चाहना बमोजिम हुने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन । अर्कोतर्फ सरकारलाई लोकरञ्जक प्रक्रियाहरुमा विश्वास छैन । जसरी भए पनि राष्ट्रपति जाकाया किकुएतले छोड्नु भन्दा पहिले नै संविधानको घोषणा नगरी भएको छैन । उनको कार्यकाल आउँदो वर्ष सकिन्छ । संविधान निर्माण जसरी गरे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याएर जनमत संगहमा लगेपछि यसभन्दा पछाडिका प्रक्रियाहरुलाई किन धेरै महत्व दिने भन्ने सरकारी दृष्टिकोण देखिन्छ । यो हेर्दा त नेपालमा जेजति भएको छ, त्यसलाई पुजीकृत गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । प्रशस्त छलफल भइसकेको छ । के राम्रो के नराम्रो भन्ने विवादमा आआफ्नो सोचाई सबैले कायम गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारको नियतका बारेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसैगरी केन्यामा अर्कोखाले विवाद सुरु भइसकेको छ । सन् २०१० मा नयाँ संविधान जारी भएको हर्षबढाइँ सकिएको छैन, संशोधनको कुरा तातिसक्यो । हालै कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति युहुरु केन्यात्ताले संवैधानिक संशोधनका बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएको आवाजलाई चुनौती दिएका छन् । सस्तो कुरा कति गर्छौ ? भनी उनी कुर्लिरहनु पछाडि एउटा यथार्थता छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ । सन् १९९२ देखि जगाएको धुनीबाट अन्त्यमा २०१० मा मात्र संविधान आयो । संविधानसभा असफल भएपछि संविधान निर्माण सम्बन्धी एउटा आयोग बनाएर त्यहाँ अपूरो काम फत्ते गरिएको थियो । कनिकुथी गरेर जनमत संग्रहबाट संविधान अनुमोदन पनि भयो । अब केन्यात्ता भन्दछन् "दुस्मनहरु हो, 'लिभ आवर कन्स्टिट्युसन एलोन" । जेजे गर्छौ गर तर संविधानलाई छोड्देउ । यो अग्रगामी छ । जबसम्म कस्तो किसिमको संवैधानिक संशोधन खोजिएको हो, त्यसका बारेमा स्पष्टता हुँदैन, बल्लबल्ल बनाएको संविधानलाई चलाउनु हुँदैन । केन्याका जनता संविधानको कुरा सुन्दासुन्दा थाकिसके । राजनीति गर्ने मान्छे पनि थाकेदेखि विकास निर्माणतर्फ मुलुकको ध्यान मोड्न सकिन्थ्यो कि ? भन्ने धेरैले मान्दछन् । यो सन्दर्भ हाम्रो लागि पनि पठनीय छ ।

अमेरिकी संविधान र यसको प्रयोगलाई लगभग विश्वभरि नै उत्कृष्ट मानिन्छ । संविधानले दिएको स्थायित्वको कारणले पनि होला । प्रजातान्त्रिक संविधान धेरै बने, लागु भए र भताभुंग भएका उदाहरण पनि छन् । तर स्थायित्व दिनु भनेको ठूलै कुरा हो । तर अब आएर अमेरिकामा पनि चुनौती देखा पर्दैछ । अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीकि नेता डोना ब्राजिलले हालै अमेरिकाको संविधान थोत्रो भइसकेकाले प्रजातन्त्र बचाउने हो भने यसलाई अर्को संविधानद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भनी बहस तताएकी छन् । 'सालोन डट कम' भन्ने वेवसाइटमा प्रकाशित भएको लुजियाना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक एन्ड्यु्र बन्स्र्टिनलाई उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी संविधान आफ्नो कमजोरीका कारण आफ्नो जुत्ताभित्र काम्दै उभिएको छ भनेकी छन् । अमेरिकामा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने जालीधूर्त, वाचाल तथा संविधानको दुरुपयोग गर्ने एक प्रतिशत मान्छेहरुबाट यसलाई जोगाउनु पर्दछ भनेकी छन् । जति राम्रो संविधान भए पनि हरेक पिढीको आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै नहिडी सुखै छैन । नेपालका नेतृत्व समूहले यति कुरा बुझिदिनु प¥यो ।

प्राध्यापक बन्स्र्टिनले उक्त लेखमा तीनवटा विषय उठाएका छन् । अहिलेको संवैधानिक प्रयोगलाई कटाक्ष गर्दै उनले लेखेका छन् – सांसद् वा सिनेटर कतिपल्ट सम्म चुनाव लडी जान सक्ने हुन् ?भन्ने कुरा अब टुंगो लगाउनै पर्छ । प्रष्ट रुपमा देखिएका क्षमतावान् तथा ताजा रगत भएका मान्छेहरु देशको संसद्मा पुग्नै नसक्ने वर्तमान परिस्थितिप्रति उनको गुनासो छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरुलाई बाचुञ्जेल काम गर्न दिने वर्तमान अमेरिकी संवैधानिक नीति ठीक नभएको उनी दाबी गर्दछन् । दशवर्षभन्दा बढीको पदावधि सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशहरुलाई दिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाई हो । हाल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका एकजना श्रीमान जस्टिस स्कालियाप्रति रुखो हुँदै उनले मुख छाडेका छन् – "अनेस्ट्ली हु इज नट टायर्ड अफ स्कालिया ?" यति दिक्क भइसके पनि नरुचाइएको न्यायाधीश नमरुञ्जेल खप्नै पर्ने कस्तो विवशता हो यो ? भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकालाई साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक बनाउने हो भनेनिर्वाचनमा खर्च हुने हरेक पैसाको भार अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट बहन गरिनु पर्दछ । कुनै पनि दल वा नेतालाई चन्दा उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन । अमेरिकामा यो अधिकारको दुरुपयोग जुन रुपमा भएको छ, त्यसले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । प्राध्यापक बन्स्र्टिनका यी भनाईसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । कुरा यतिमात्र हो देश डुबाएर नयाँ संविधान लेख्ने कि भइरहेको संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने । आखिर अमेरिकी संविधान २३७ वर्षदेखि आजसम्म टिक्नसक्नुको कारण यही सुधारोन्मुख चिन्तन नै होइन र ?

यता युरोपतर्फ बेलायतीहरुको अर्कै समस्या छ । अलिखित संविधानको प्रयोगकर्ताका रुपमा बेलायत आजसम्म चल्दै आयो । सामान्यतः यसको विकास प्रक्रियालाई अभूतपूर्व नै मान्नु पर्छ । तर आजको युग कृषि, उद्योगधन्दा वा औद्योगिक क्रान्तिको युगभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ । प्रजातन्त्रको अवधारणालाई धानेर जानुपर्ने अवस्थासँगसँगै नयाँ परिस्थितिका लागि कुनै संवैधानिक विकल्प छ कि छैन भनी हेर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै बेलायतीले देखेका छन् ।

यसै प्रसंगमा राजधानी लण्डनको वेस्टमिन्स्टरस्थित संसदमा संसदीय, राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधार विशेष समितिको गठन गरिएको छ । यो समितिले बेलायतको विद्यमान प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई भविष्यका लागि म्याग्नाकार्टाजस्तै शक्तिशाली अभिलेखका रुपमा संविधानबद्ध गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा परामर्श लिइरहेको छ । समितिले तीनवटा क्षेत्रमा परामर्श मागेको छ ः १. देशका लागि कानुनी शक्ति नभएको एउटा संवैधानिक संहिता (कन्स्टिट्युसनल कोड) बनाएर संविधानका वर्तमान सिद्धान्त तथा सरकारको कामकारबाहीलाई दिशा प्रदान गर्ने; वा २. वर्तमान संवैधानिक कानुनहरुलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी संवैधानिक एकीकरण ऐनका रुपमा जारी गरी अगाडि बढ्ने; वा ३. अन्य देशहरुमा भएजस्तै मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धसमेत परिभाषित गरी आधारभूत कानुनका रुपमा लिखित संविधान नै जारी गर्ने । पहिलो दुई विकल्पहरु वर्तमान प्रणालीको निरन्तरतामा आधारित छन् भने तेस्रो विकल्प बेलायतका लागि क्रान्तिकारी विकल्प हो । क्रान्ति गर्ने बानी नपरेका बेलायतीहरु जुनसुक विकल्पमा गए पनि सोचेर बुझेर आफ्नो देशको भविष्य निर्धारण गर्न चाहन्छन् ।

नेपालमा संविधानसभाका नाममा धेरै आलोकाँचो र आस्थाविहीन कामकारबाहीहरु भए । यो एउटा अनन्त प्रक्रियाका रुपमा जानसक्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले संविधान निर्माणमा भएका असहमतिहरुलाई अब अनन्त प्रक्रियामा छाड्ने भन्दा पनि संविधानसभाकै प्रक्रियामा गई छिनोफानो गर्नुको विकल्प छैन । यो प्रक्रियाले कम्तिमा पनि मुलुकलाई एउटा मस्यौदा संविधान दिने छ । उक्त मस्यौदाका आधारमा मूर्त रुपमा छलफल गर्ने तथा आवश्यक सहमति कायम गर्ने अवसर नेतृत्व वर्ग तथा नेपाली जनता दुवैले पाउने छन् । यसबाट कसैको केही जाँदैन । तर यसबाट केही अवश्य नै प्राप्त हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रियामा गयो भने आन्दोलनमा जान्छु भन्नु वा हजारौं मान्छेको जीउज्यान र सम्पत्ति नोक्सान गरी स्थापना गरेको संविधानसभाको प्रक्रियाको उछितो गर्नु परिवर्तनकारी हुँ भन्ने शक्तिहरुलाई शोभा दिँदैन । आमजनताका लागि त २०४७ सालकै संविधान नै काफी थियो । प्रक्रियामा नजाने हो भने जुन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, त्यो गलत थियो भनी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेतृत्वपंक्तिको नियतको कसरी अर्थ लगाउने ? दुई डुंगामा गोडा नराख्दा देशका लागि उचित हुन्छ कि ?

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।