पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा ७६ को (५) पनि व्याख्या भएको छ।
संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (५) मात्र हैन, सरकार निर्माणको कुरामा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा हामी बेलायतको अभ्यास हेर्न सक्छौं।
हामीले जानेनौं भन्दैमा संविधानमा छैन भन्न मिल्दैन। वर्षौंदेखिका आन्दोलनमार्फत् संविधान निर्माण भएको हुन्छ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो- मैले शासन चलाउन पाइनँ। आफैंले अध्यक्षता गरेको पार्टीमा प्रभाव पार्ने कुरा देखियो भने विघटन गर्न पाउने सम्भावना अब समाप्त भएको छ।
राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र र उम्मेदवार घोषणा गर्छन्, त्यही आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। तर, ती दलका उम्मेदवारलाई जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्छन्। जनताले धेरैमध्ये एक जनालाई छानेर मत दिन्छन्।
चुनाव जितेर नआउँदासम्म सबै साधारण सदस्य हुन्छन्। जितेर आएपछि ऊ संसदीय दलको नेता, सचेतकलगायत चयन हुनसक्छ। आफ्ना सांसदहरुलाई पार्टीले ह्विप लगाउँछ। नीतिगत प्रश्न र कहाँ अगाडि आउने/नआउने सचेतकले निर्णय गर्छ। विश्वासको मत दिने वा नदिने पनि उसले निर्णय गर्छ। यो भन्दा बाहिरको अवस्थामा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा भोट हाल्न पाउँछ।
संसदीय व्यवस्था भनेको ह्विपको व्यवस्था हो। राष्ट्रिय मुद्दा वा अन्य अवस्थामा ह्विप लगाइन्छ। ह्विप नलाएको अवस्थामा सांसदले मन लागेको पक्षमा मत हाल्न पाउँछ। आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिको ह्विपको रुप अर्कै थियो। एक लाइनको ह्विप, दुई लाइनको ह्विप भन्ने हुन्थ्यो। एक लाइनमा उपस्थित हुने मात्र र दुई लाइनमा पार्टीको अवस्था यो हो भनेर प्रस्ट हुन्थ्यो। र, तेस्रो लाइनको ह्विप लागेपछि पार्टीको सिस्टमभन्दा बाहिर जान पाइँदैनथ्यो।
संसदीय व्यवस्था कमजोर व्यवस्था हैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग त्यति नै अधिकार हुन्छ जति अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। संसदीय पार्टी र मुख्य पार्टीका बीचमा स्पष्ट नहुने हो भने जननिर्वाचित र पार्टीका कार्यकर्ता छुट्टिदैन। हामीले कुरा गरेको अवस्था हेर्दा नेकपा ठूलो पार्टीमा यही व्यवस्था बस्न नसक्दा बिग्रन पुग्यो।
नेकपा समाप्त हुनुको पछाडि पनि पार्टी र संसदीय पार्टी विभाजन हुन नसक्दा भएको हो। सरकार निर्माणको कुरा धारा ७६ को १,२,३ मा समस्या छैन। संसद्को प्रमुख सभामुख हो। सभामुखले आफूलाई त्यही रुपमा देखाउनुपर्छ। संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो। उसले संसद्लाई काम दिनेदेखि समितिहरु सक्रिय बनाउने र हिँडाउने गर्नुपर्छ। सभामुखको भूमिका भनेको त्यही मात्र हो जति हाउसको काम चल्नसक्छ। सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। हामीकहाँ धेरै पटक यो टकरावको समस्या हुँदै आएको छ।
संसद्मा विश्वासको मत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विदा हुनुपर्छ। एक पटक विश्वास नपाएको व्यक्ति अर्को टोपी लगाएर आउने होइन। बेलायतमा जर्ज हालाहाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि पार्टी र संसदीय दलको नेतामा बस्नुभएन। यो हाम्रोमा अभ्यास हुन सकेको छैन। यो अभ्यास संसदीय अभ्यास हो। नेपालमा पनि यही अभ्यास हुनुपर्ने थियो। एकपटक असफल भएपछि राजीनामा दिने अनि अर्को चयन हुने हो।
सर्वोच्च अदालतको बारेमा पनि चर्चा धेरै हुन थालेको छ। संवैधानिक इजलासले अहिले प्रशस्त व्याख्या गर्ने ठाउँ पाएको छ। संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। संविधानले कुनै कुरा पालना भएन भने त्यसलाई अनुसन्धान गराउने होइन जे छ त्यसैको आधारमा अभ्यास गराउने हो। यसमा 'एक्टिभिजम' गर्नु हुँदैन। अदालतले कम बोल्ने र भइरहेको समस्या समाधान गर्ने हो। एउटा समस्याको समाधान गर्दा १० वटाको व्याख्या गर्नु हुँदैन।
एउटा चिकित्सकले बिरामीको रोग पत्ता लागेपछि जुन औषधि दिनुपर्ने हो त्यहीमात्र दिनुपर्छ। अरु दिनु हुँदैन। नजिर निर्माणका लागि केही व्याख्या गर्ने गरिन्छ तर त्यसलाई धेरै रुपमा गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नियत गलत छ भने संविधानअनुसार उहाँलाई जिम्मेवार बनाउने हो।
सांसदले अब विवेकको प्रयोग गर्न पाउँछन्। धारा ७६ को ५ ले यही खुल्ला गरेको हो। भोलि संसद्मा फेरि सरकार निर्माण गर्दा यही लागू हुने म देख्दिनँ। सारा पार्टीमा गलत व्याख्या र बुझाइ रहेको पाइयो। विवादमा अदालतले निर्णय गर्ने हो। अदालत संविधान निर्माता होइन। अदालतलाई कसैले चुनौती दिएर निवेदन नदिएसम्म उसले बोल्दैन। कतिपयले प्रतिशोध देखेका कारण भोलिका लागि रुलिङ गरेको बुझेँ।
अदालतको व्याख्याकार हुँदैन। तर, हामीजस्ता संविधानविदहरुले आ-आफ्नै रुपमा व्याख्या गर्दा समस्या देखिएका छन्। कसैले लिड र कसैले मिसलिड गर्दा अरु कन्फ्युजन हुने भएको छ। न्यायाधीशहरु कसैले धेरै बोल्छन् भने कसैले कम बोल्छन्। तर, तपसील खण्डमा पुगेपछि धेरै विचार गरेर दिइन्छ। भविष्यमा काम लाग्नेगरी नजिर बनाउने गरिन्छ। न्याय गर्न जरुरी नभए पनि कानुनका सिद्धान्त बनाउन फैसला गरिन्छ। त्यसलाई 'डाउन प्ले' गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी संविधानका विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
संसदीय व्यवस्था चल्नका लागि पनि ह्विप लाग्न जरुरी छ
ह्विप के-के मा लाग्छ, केमा लाग्दैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। कानुनमा भएका कुरामा सर्वाेच्चले रोक लगाउन सक्छ र? ह्विप नेपालमा मात्र होइन। ह्विप लाग्दैन भने कानुनले त्यसमा भनेको हुनुपर्छ। भारतमा राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्दा ह्विप लाग्दैन। उनीहरुले कानुनमा नै लेखेका छन्।
जहाँनेर ह्विपको व्यवस्था छ अदालतले यसलाई निष्क्रिय बनायो भन्न मिल्दैन। अदालतले कहाँनेर दाबी आएको हो त्यहीमात्र बुझ्ने हो। सबैमा समग्र बुझ्न मिल्दैन। सरकारले कुन सन्दर्भमा भनेको हो त्यहीमात्र हो। अदालतले संसद्मा ह्विप नलगाऊ कसरी भन्नसक्छ? विवाद नै नभएको अवस्थामा अदालतले कसरी भन्नसक्छ?
ह्विप गलत छ भनेर कसैले मुद्दा हालेको छ, अदालतले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको हो र! हिजो म निवेदक भएर म फलानोको पक्षमा भनेर उभिने, अहिले भाग्न पाइँदैन। यो संसदीय अभ्यासबाट पनि भाग्न पाउँदैन। संसदीय व्यवस्था चल्नका लागि पनि ह्विप लाग्न जरुरी छ।
(संसदीय व्यवस्था र अदालतको फैसला विषयक शनिबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार)
