‘आन्दोलनले प्रभाव पार्छ तर यो आवश्यक छ’
कुनै पनि क्षेत्रको आन्दोलन न्यायप्रिय हुँदैन। आन्दोनल चाहे राजनीतिक दलको होस् कर्मचारीको होस् वा वकीलहरूको होस् त्यसको पहिलो प्रभाव तल्लो वर्गका, अन्यायमा परेका, न्यायका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई पर्छ। बारको आन्दोलनको प्रभाव पनि त्यही क्षेत्रका मानिसलाई बढी पर्ने हो। अदालतभित्रको आन्दोलनको प्रभाव पनि त्यही वर्गमा पर्छ।
जब कानून र नैतिकताका विषय विधिसम्मत हिसाबमा आउन पाउँदैनन् आन्दोलनको विकल्प रहँदैन। तर, आन्दोलनलाई विवेकपूर्ण हिसाबमा भने सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानूनको प्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रधानन्यायाधीश उम्कने, प्रधानन्यायधीशलाई दबाब सिर्जना गर्न खोज्दा न्याय निरुपणमा ढिलाई हुने, अहिले हाम्रा सामु देखिएको प्रमुख समस्या हो।
जब प्रधानन्यायाधीशका बदमासीहरू जगजाहेर भइसकेका छन् भने हिजो उहाँ कुन क्षमताका आधारमा न्यायाधीश बन्नुभयो भन्ने प्रश्न मुख्य रहेन। पदमा रहने उहाँका आधार अब क्षीण भइसके। सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै यो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। विकसित परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प रहेन।
पदमा बस्दा कहिलेकाहीँ विवेकको प्रयोग गर्दागर्दै पनि सोचेको भन्दा फरक निर्णय आउँछन्। जसरी पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा न्यायालय सञ्चालन गरिन्छ। न्याय गर्नेले सधैँ मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोण राखेर न्याय गरेको हुन्छ। न्यायकर्तामा कसैको पनि कुनै प्रकारको विश्वास नरहि सकेको अवस्थामा, उसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठि सकेपछि त्यसको निरुपणभन्दा अर्को उपाय अब छैन। निरुपण भनेको राजीनामा नै हो।
यो समस्यालाई संरचनागत हिसाबमा आएको भन्न मिल्दैन। न्यायलयभित्रको जुन संरचना छ त्यसले काम गरिरहेकै थियो। व्यवस्थालाई नै धरापमा पारेर त्यो व्यवस्थाले दिएको फाइदा सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। नेतृत्वको क्षमता र नैतिकताले यो विषयलाई झनै बढाउँदै लगेको छ। नेतृत्व अलग हुने बित्तिकै न्यायालयभित्रको प्रणालीले नै यसलाई सुधार गर्नसक्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संरचनागत हिसाबको एउटा विषय हो। संरचनागत समस्या भनेर त्यसलाई हामीलाई फाल्न त सक्दैनौँ। न्यायिक क्षेत्रमा जाने मान्छेलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्न सकेको खण्डमा न्याय निरूपण स्वतन्त्र हुन्छ।
हाम्रो अहिलेको अर्को समस्या भनेको न्यायीक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको हो। न्यायीक समितिको नेतृत्व नै हामीले त्यो रूपमा दिन सकेका छैनौँ। अहिलेको नेतृत्वलाई विदाइ गरेर न्यायिक क्षेत्रभित्रको प्रणालिगत समस्याका विषयमा त्यसपछि छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ।
