अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन ।
संविधानले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । तर कुन रूपमा भनेर त्यसको सबै आधार उल्लेख गर्दैन । त्यो कुरा राजनीतिक दलका हाइ कमाण्डले विचार गर्नुपर्ने हो । सामान्यतः निर्वाचनमा पटक-पटक भाग लिइसकेका, जसले शासन चलाइसकेको छ, सत्ताको अनुभव गरिसकेका छन्, प्रतिपक्षका रूपमा पनि भूमिका खेलिसकेका छन्, ती मान्छेहरूलाई सांसदमा सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको होइन ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूले समानुपातिक बन्दसूचीको सहारा लिनुहुँदैन, त्यो विवेकसम्मत र नैतिक पनि देखिंदैन । खासमा, पटक–पटक सांसद भइसकेका मान्छेहरू राजनीतिबाट विदा लिनुपर्ने हो । किनकि राजनीति भनेको जनताको सहभागिता हो । तीन करोड जनता भएको देशको लोकतन्त्र सहभागिताबाटै बाँच्ने हो, यसैबाट विकल्प खोज्ने हो ।
यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचनको उद्देश्य जनसंख्यामा भएका विभिन्न तप्काका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् भन्ने हो । तर प्रतिनिधित्व पाएर अघाइसकेका मान्छेहरूले सुरक्षित अवतरणका निम्ति यो प्रणालीको उपयोग गरिरहेका छन् । यसले हाउस (संसद्) वास्तविक अर्थमा समावेशी बन्न सक्दैन ।
कतिपय भाषिक क्षेत्र, कलाको क्षेत्र र कतिपय संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन्, जसले निर्वाचन लडेर जान सक्दैनन्, उनीहरूका लागि पो समावेशी व्यवस्था अपनाइएको हो । ताकि संसद्मा साँच्चिकै देशको समावेशी अनुहार देखियोस्, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संसद् समावेशी देखियोस् । तर अहिलेको प्रवृत्तिबाट त्यस्तो हुँदैन ।
अहिले के देखियो भने चुनाव लड्न नसक्ने, तर राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त नभएका मान्छेहरू समानुपातिकमा जाने भए । चुनाव लड्न चाहने, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकदमै प्रतिस्पर्धायुक्त भएका कारणले जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने कुरा निश्चित नभएका मान्छे पनि समानुपातिकतर्फ जान थाले।
चुनाव हारेर माटो, बालुवा चाखिसकेका मान्छे छन्, उनीहरू समानुपातिकमा जाने भए । यसरी त महिलाको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन, जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन, दलितको पनि त्यसरी प्रतिनिधित्व हुँदैन ।
स्थापित नेता, जसले प्रत्यक्षतर्फबाटै क्षमता देखाइसकेका वा लडिसकेका छन्, अथवा अस्वीकृत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकमा राखेर संविधानले लिएको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । जसका लागि रूपान्तरण चाहिएको हो, ऊ कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन ।
हिजो, जसरी पनि चुनाव जित्न एउटै व्यक्ति चार ठाउँबाट उम्मेदवारी दिन्थे । उनीहरूको उद्देश्य जसरी पनि संसद् छिर्ने हुन्थ्यो । हामीले विरोध जनायौं । अहिले एक नेताले एक ठाउँबाट मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँछन् ।
तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब समानुपातिक प्रणाली उपयोग गर्न थाले । प्रत्यक्षबाट जित्ने निश्चित नभएका महत्वाकांक्षी नेताहरू समानुपातिकमा जान थाले । यो प्रवृत्तिलाई समानुपातिक सिद्धान्त विराएको भन्नुपर्छ ।
समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि लिमिटेसन (सीमितता) देखिएको छ । आयोगले जातीय रूप मात्रै हेर्छ, बन्दसूचीमा दिइएको उम्मेदवारको संख्या र त्यसमा समानुपातिकता मात्रै हेर्छ । समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य हेर्दैन । त्यस्तो कानून पनि हामीसँग भएन । अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहने हो भने समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनबारे कानुन चाहिने दिन आउन सक्छ ।
अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन । सबैलाई समानुपातिक बनाए पनि भयो, प्रत्यक्षतर्फ नराखे पनि भयो । अथवा, सबैलाई प्रत्यक्ष गरेर समानुपातिक नराखे पनि भयो ।
त्यसलाई सुधार्न र समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य पूरा गर्न अहिले दलहरूभित्रै कुरा उठाउनुपर्यो । जसले प्रत्यक्षतर्फ पटक–पटक अवसर पाएर निर्वाचन लडिसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ जान रोक्नुपर्यो । पटक–पटक चुनाव लडिसकेकाले अब तिमी ‘आउटडेटेड भयौ’ भन्न सक्नुपर्यो । तर त्यो भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । फेरि हरेक कुरा संविधानमा लेख्न पनि सकिंदैन ।
स्थापित नेता, जसले प्रत्यक्षतर्फबाटै क्षमता देखाइसकेका वा लडिसकेका छन्, अथवा अस्वीकृत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकमा राखेर संविधानले लिएको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । जसका लागि रूपान्तरण चाहिएको हो, ऊ कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन ।
(संविधानविद् अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
