12 months after Oli’s House dissolution move: Parliament is deadlocked, judiciary is in crisis and government is hobbling with coalition partners having nothing in common. Monday marked one year since KP Sharma Oli suddenly dissolved the House of…
सोमबार (पुस ५ गते) प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो प्रयास भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कदम चालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो तर त्यसपछि शासकीय र राजनीतिक…
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा झैं उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको पेसी गोला प्रणालीबाट तोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले माघ २ बाट उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो । फुलकोर्टले उच्च र जिल्ला अदालतमा…
संविधानले घोषणा गरेको धर्मनिरपेक्षता नेपाली धर्मविहीनता निम्त्याउने गरी घातक नबनोस् भन्नेतर्फ सबैको चासो र अग्रसरता आवश्यक छ। साढे दुई दशकअघि भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानून विद्यावाचस्पति तहमा अध्ययनरत रहँदा म त्यहाँको पुरुष छात्राबासको गेस्ट हाउसमा…
Observers say Nepal should start appointing non-partisan individuals as the country’s President and Vice President to protect the impartiality of the top positions. The first meeting of the Constituent Assembly on May 28, 2008 declared Nepal a federal…
संवैधानिक इजलास गठन अवरूद्ध, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक हुन नसक्दा सिफारिस, सरूवा प्रक्रिया प्रभावित काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दामा सरकारी…
‘संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दै छन्, जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जुन…
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवादका लागि गरेको आह्वान नेपाल बारद्वारा अस्वीकार जबराको राजीनामा माग्नेमध्येकै ५ न्यायाधीश बारसँग छलफलमा सहभागी भएनन् काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका…
Experts say government should summon Parliament to start impeachment process. Nepal’s temple of justice has been sullied like never before. The justices are up in arms against Chief Justice Cholendra Shumsher Rana. Lawyers are breathing fire demanding Rana’s…