Found 1,879 posts. Showing page 9.
सत्तारुढ गठबन्धन कानूनी छिद्र खोज्दै स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने दाउमा छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न कानून व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेको सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निवार्चन सार्न तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तर्क…
Read More: धारा २२५ लाई ‘रिडन्डेन्ट’ मान्दिने हो भने निकास निस्किन्छ: विपिन अधिकारी (अन्तर्वार्ता) »https://www.youtube.com/watch?v=rRCptHnC-hc संविधानविद् विपिन अधिकारीले आगामी वैशाखामा स्थानीय तहको निर्वाचन वाध्यकारी व्यवस्था भएको बताउनुभएको छ । निर्वाचन कानुन अनुसार वैशाखमा निर्वाचन नभए संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने अधिकारीले बताउनुभयो । रेडियो कान्तिपुरको…
Read More: कानुन अनुसार वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन वाध्यकारी हो : संविधानविद अधिकारी »संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरे पनि उक्त कार्यकाल कहिलेदेखि गणना हुन्छ भन्ने अन्योल छ। संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, 'संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिन लागेको वर्षमा दुई-चार महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने…
Read More: प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ ? »‘६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो ।’ - पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि…
Read More: गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव : वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय निर्वाचन »काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख/जेठमा संसदीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन…
Read More: गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव : वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय निर्वाचन »नेपालको संविधान, २०१५ बमोजिम २००७४ मा पहिलोपल्ट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ ।…
Read More: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै ! निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य ! »संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ । २९ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद निरन्तर अवरोध गरेको तीन महीना पुग्न लाग्यो । २३ भदौ २०७८ देखि ११…
Read More: एमालेलाई माधव नेपाल : सिंहदरबारमा स्वीकार, बानेश्वरमा अस्वीकार »संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नपर्यो । आफ्नो एजेण्डा के हो भनेर राख्नपर्यो । खाली एमालेले नदिएर संसद बधुवा भयो भनेर धर पाउँदैन ।’ २२ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको अवरोध अन्त्यको पहल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता…
Read More: सरकारकै बेवास्तामा संसद, अवरोध खोल्न पहल खोइ ? »[सन्दर्भ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको] बीपी कोइरालाको विभिन्न लेखनहरुबाट जीवन, क्रान्ति र शान्तिका विषयमा उनका धारणालाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा स्टीफेन ज्विगका साहित्यहरु सम्बन्धमा बीपीका टिप्पणीलाई पनि महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।…
Read More: जीवन, क्रान्ति र शान्ति : स्टिफेन ज्विगको लेखन तथा बीपी कोइराला »On 26 December 2021, a groundbreaking ceremony of the construction of the Academic Block for the School of Law was held at Kathmandu University, Dhulikhel. The ceremony marked the construction of a building with a ground coverage of 411 sq.m. which is planned…
Read More: Ground-breaking ceremony of the Academic Block for the School of Law »मंसिर २८, २०७८ देखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन उत्पादनशील बनाउन निकै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने यो अधिवेशन विभिन्न आशंकाका बीच सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अघिल्लो अधिवेशनको पूरै अवधि संसदको…
Read More: संसदको हिउँदे अधिवेशन, २०७८ »Election Commission says by May next year. Political parties don’t seem to be prepared. As the ruling coalition faces a breakdown risk over the parliamentary ratification of the Millennium Challenge Corporation Nepal Compact, an American grant under which…
Read More: When should the local elections be held? »