जेठ १४ पछिको संवैधानिक राजनैतिक स्थिति सम्बन्धमा बहस
जेठ १४ पछिको संवैधानिक राजनैतिक स्थिति सम्बन्धमा बहस - कार्यक्रम नयाँ नेपाल, रमा पराजुलीसँग (बिबिसी नेपाली सेवा, २०६९ वैशाख ३०)
Read More: जेठ १४ पछिको संवैधानिक राजनैतिक स्थिति सम्बन्धमा बहस »Archives
Found 1,879 posts. Showing page 117.
Running in circles "A national consensus government without opposition is a risky choice"
Only 19 days remain to promulgate a new constitution. In this challenging situation that req-uires honest, concentrated efforts to resolve the disputed issues, the leaders of major parties are acting on yet another five-point agreement to form a national…
Read More: Running in circles "A national consensus government without opposition is a risky choice" »संविधान निर्माण कि बाघचाल ?
२०६९ वैशाख २४ नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल २२ दिन मात्र बाँकी छ । जीउज्यान लगाएर विवादास्पद विषयहरू छिनोफानो गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा २०६८ कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार…
Read More: संविधान निर्माण कि बाघचाल ? »A. Shrinivasan & A. Ranjan, Frontier Identity in the Terai: The Tharu in the Eastern Anthropologist, 56 (2-4: 201-223) (2003).
A. Shrinivasan & A. Ranjan, Frontier Identity in the Terai: The Tharu in the Eastern Anthropologist, 56 (2-4: 201-223) (2003).
Read More: A. Shrinivasan & A. Ranjan, Frontier Identity in the Terai: The Tharu in the Eastern Anthropologist, 56 (2-4: 201-223) (2003). »Lawyers at variance over Constitutional Court
(The Kathmandu Post, April 24, 2012) Bipin Adhikari claimed that since the CC is being considered a structure parallel to the Supreme Court, there will be confusion as to who would be part of it given its time-bound nature. He also argued that there is a…
Read More: Lawyers at variance over Constitutional Court »Nepal dam deal opens door to China
(Asia Times, April 18, 2012) Those who favorably viewed China's interest and investment in West Seti took exception to the parliamentary committee's intervention as encroachment on the powers of the executive wing of the state. "I was shocked to find the…
Read More: Nepal dam deal opens door to China »Final Countdown: Parliament under pressure to meet May deadline for constitution
(Asia 360 News in Context, April 13, 2012) Final Countdown: Parliament under pressure to meet May deadline for constitution
Read More: Final Countdown: Parliament under pressure to meet May deadline for constitution »राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग)
(BBC Nepali Service, April 13, 2012) राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग
Read More: राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग) »संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ : डा. विपिन अधिकारी
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका विषयबारे यसअघि नै गरेको दरपीठलाई सदर गरेको छ । जसले गर्दा अब संविधानसभाको आयु जेठ १४ गतेसम्मका लागि मात्रै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ वा सकिन्न । यसका विकल्पहरु के हुन सक्छन भन्ने बारेमा ओएनएसकर्मी…
Read More: संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ : डा. विपिन अधिकारी »विकल्पविहीन संघीयताको बहस
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा उत्ताउलो कदम प्रमाणित हुने लक्षण देखा पर्दैछ । सामान्य…
Read More: विकल्पविहीन संघीयताको बहस »The Country Caught in 'Chakrabyuha'
A book entitled Chakrabyuha ma Chandra Surya: Rastriya Surakshya ra Swadhinata ka Chunautiharu [The Sun and the Moon Caught in Chakrabyuha: Challenges of National Security and Independence], which was released in Kathmandu on 30th November 2012, has become…
Read More: The Country Caught in 'Chakrabyuha' »संसदीय समितिको आदेशमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न
२०६८ फागुन ३० व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले हालै सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग गरेको सहमति पत्र (एमओयु) अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु…
Read More: संसदीय समितिको आदेशमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न »