जेठ १४ पछिको संवैधानिक राजनैतिक स्थिति सम्बन्धमा बहस
जेठ १४ पछिको संवैधानिक राजनैतिक स्थिति सम्बन्धमा बहस - कार्यक्रम नयाँ नेपाल, रमा पराजुलीसँग (बिबिसी नेपाली सेवा, २०६९ वैशाख ३०)
Writings
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
Running in circles "A national consensus government without opposition is a risky choice"
Only 19 days remain to promulgate a new constitution. In this challenging situation that req-uires honest, concentrated efforts to resolve the disputed issues, the leaders of major parties are ac…
संविधान निर्माण कि बाघचाल ?
२०६९ वैशाख २४ नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल २२ दिन मात्र बाँकी छ । जीउज्यान लगाएर विवादास्पद विषयहरू छिनोफानो गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा २०६८ कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम…
A. Shrinivasan & A. Ranjan, Frontier Identity in the Terai: The Tharu in the Eastern Anthropologist, 56 (2-4: 201-223) (2003).
A. Shrinivasan & A. Ranjan, Frontier Identity in the Terai: The Tharu in the Eastern Anthropologist, 56 (2-4: 201-223) (2003).
Lawyers at variance over Constitutional Court
(The Kathmandu Post, April 24, 2012) Bipin Adhikari claimed that since the CC is being considered a structure parallel to the Supreme Court, there will be confusion as to who would be part of it …
Nepal dam deal opens door to China
(Asia Times, April 18, 2012) Those who favorably viewed China's interest and investment in West Seti took exception to the parliamentary committee's intervention as encroachment on the powers of …
Final Countdown: Parliament under pressure to meet May deadline for constitution
(Asia 360 News in Context, April 13, 2012) Final Countdown: Parliament under pressure to meet May deadline for constitution
राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग)
(BBC Nepali Service, April 13, 2012) राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग
संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ : डा. विपिन अधिकारी
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका विषयबारे यसअघि नै गरेको दरपीठलाई सदर गरेको छ । जसले गर्दा अब संविधानसभाको आयु जेठ १४ गतेसम्मका लागि मात्रै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ…
विकल्पविहीन संघीयताको बहस
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा…
The Country Caught in 'Chakrabyuha'
A book entitled Chakrabyuha ma Chandra Surya: Rastriya Surakshya ra Swadhinata ka Chunautiharu [The Sun and the Moon Caught in Chakrabyuha: Challenges of National Security and Independence], whic…
संसदीय समितिको आदेशमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न
२०६८ फागुन ३० व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले हालै सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग गरे…