Writings

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः दक्षिण अफ्रीकाको अभ्यास

रंगभेदलाई पछाडि छाड्दै अगाडि बढ्दै गरेको मुलुक दक्षिण अफ्रीकाले सन् १९९६ को संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यमा जटिलताहरुको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसो भएपनि दक्षिण …

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः अल्बानियाको अभ्यास

अल्बानियाको सन् १९९८ को संवैधानिक प्रक्रियामा प्रशासनिक केन्द्रका नामले जनिने एउटा गैरसरकारी निकायले संवैधानिक मुद्दाहरुलाई छलफल गर्नका लागि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको मञ्चन गरेको थियो । यो क…

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः युगाण्डाको अभ्यास

युगाण्डाले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका अतिरिक्त जनतालाई संविधानका बारेमा संसूचित गर्न सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्‍यो । आयोगले ८६ वटा जिल्लास्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो । जसमा राज…

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः रुवाण्डाको अभ्यास

रुवाण्डामा संवैधानिक आयोगले संविधान मस्यौदा गर्न एउटा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यसमा प्रक्रियाको बारेमा जनतालाई शिक्षण दिने तथा संविधानको विषयवस्तुका बारेमा जनतासाग परामर्श गर्न एउटा बेग्लै समय…

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः जिम्बाब्वेको अभ्यास

जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण ग…

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः नाइजेरियाको अभ्यास

सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ । सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले …

On the Proposed Bill of Establishment of Special Economic Zone Act, 2008

(This is excerpt of opening remarks given by Dr Bipin Adhikari as Chairperson of Nepal Constitution Foundation at the bill review programme on the Bill providing for the establishment of Special …

संविधान सभाको एघारवटा समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरूका संक्षिप्त बुंदाहरु

On the proposed bill of National Academy of Law and International Relations Act, 2010

(This is excerpt of opening remarks given by Dr Bipin Adhikari as Chairperson of Nepal Constitution Foundation at the bill review programme on the Bill of National Academy of Law and Internationa…

On the status quo: Nepal’s uneasy politics discussed

Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai's frequent remarks during the Dashain vacation that the political parties, which in the given context means Nepali Congress and the UML, have the last opportu…

Access to Security, Justice & Rule of Law in Nepal: An Assessment Report

The Assessment was carried out by six consultants engaged by GRM International Ltd., the managing agency of the Enabling State Programme on behalf of DFID. Dr. Bipin Adhikari's contribution was o…

Bill to amend and consolidate Higher Education laws, 2010

(This is excerpt of opening remarks given by Dr Bipin Adhikari as Chairperson of Nepal Constitution Foundation at the bill review programme on the Bill to amend and consolidate Higher Education l…