Found 1,879 posts. Showing page 120.
रंगभेदलाई पछाडि छाड्दै अगाडि बढ्दै गरेको मुलुक दक्षिण अफ्रीकाले सन् १९९६ को संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यमा जटिलताहरुको सामना गर्नुपर्यो । त्यसो भएपनि दक्षिण अफ्रीकाले एउटा सफल सार्वजनिक सहभागिताको प्रक्रिया लागु गर्न…
Read More: संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः दक्षिण अफ्रीकाको अभ्यास »अल्बानियाको सन् १९९८ को संवैधानिक प्रक्रियामा प्रशासनिक केन्द्रका नामले जनिने एउटा गैरसरकारी निकायले संवैधानिक मुद्दाहरुलाई छलफल गर्नका लागि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको मञ्चन गरेको थियो । यो केन्द्र सरकारको सहयोगबाट सृजना गरिएको थियो । प्रत्येक सेसनले…
Read More: संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः अल्बानियाको अभ्यास »युगाण्डाले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका अतिरिक्त जनतालाई संविधानका बारेमा संसूचित गर्न सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्यो । आयोगले ८६ वटा जिल्लास्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्यो । जसमा राज्यका सबै जिल्लाका आयुक्तहरुको समूह दुइदिने गोष्ठीहरुमा सामेल भए…
Read More: संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः युगाण्डाको अभ्यास »रुवाण्डामा संवैधानिक आयोगले संविधान मस्यौदा गर्न एउटा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यसमा प्रक्रियाको बारेमा जनतालाई शिक्षण दिने तथा संविधानको विषयवस्तुका बारेमा जनतासाग परामर्श गर्न एउटा बेग्लै समयावधि समावेश गरिएको थियो । यो लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न…
Read More: संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः रुवाण्डाको अभ्यास »जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउादछ । हेर्दाखेरी जिम्बाब्वेले बृहतरुपमा…
Read More: संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः जिम्बाब्वेको अभ्यास »सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ । सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा…
Read More: संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः नाइजेरियाको अभ्यास »(This is excerpt of opening remarks given by Dr Bipin Adhikari as Chairperson of Nepal Constitution Foundation at the bill review programme on the Bill providing for the establishment of Special Economic Zone Act, 2065 organised on November 21, 2011) This…
Read More: On the Proposed Bill of Establishment of Special Economic Zone Act, 2008 »(This is excerpt of opening remarks given by Dr Bipin Adhikari as Chairperson of Nepal Constitution Foundation at the bill review programme on the Bill of National Academy of Law and International Relations Act, 2066/2009 organised on October 20, 2011)…
Read More: On the proposed bill of National Academy of Law and International Relations Act, 2010 »Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai's frequent remarks during the Dashain vacation that the political parties, which in the given context means Nepali Congress and the UML, have the last opportunity to conclude the peace process and write a new constitution…
Read More: On the status quo: Nepal’s uneasy politics discussed »The Assessment was carried out by six consultants engaged by GRM International Ltd., the managing agency of the Enabling State Programme on behalf of DFID. Dr. Bipin Adhikari's contribution was on 'Legislative Framework, Oversight and Accountability'…
Read More: Access to Security, Justice & Rule of Law in Nepal: An Assessment Report »(This is excerpt of opening remarks given by Dr Bipin Adhikari as Chairperson of Nepal Constitution Foundation at the bill review programme on the Bill to amend and consolidate Higher Education laws, 2010 organised on September 22, 2011) The Bill to amend and…
Read More: Bill to amend and consolidate Higher Education laws, 2010 »