नेपाल विश्वविद्यालय ऐन (मस्यौदा)
[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FUoN-Act-Draft-Final-May-8.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true prin…
Writings
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
संविधानमा छैन नेपालको नक्सा
२ जेठ, काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान…
कसरी हेर्छन् पश्चिमेलीले हामीलाई ?
बेल्जियम, जर्मनी, स्पेनदेखि फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल र बेलायतसम्मका सबै साम्राज्यवादी मुलुकहरू हिजो कसरी कमजोर मुलुकहरू लुटेका थियौं भनी सम्झन चाहँदैनन् । भारतको सभ्यता मुगल र अंग्रेज साम्राज्यवा…
Political crisis in Nepal: PM Oli getting desperate as he runs out of options
As pressure continues to build on Nepal’s Prime Minister KP Sharma Oli to step down, he has only two options: either establish his majority support in party’s standing committee and parliamentary…
राजनीतिक अस्थिरता-उन्मुख गतिविधि तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय नेतृत्व वर्ग सँग नागरिक समाजको अपिल
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ…
Socio-Legal Impacts of COVID-19: Comparative Critique of Laws in India and Nepal by Alok Kumar Yadav and Jivesh Jha (Delhi, 22020)
Foreword by Dr Bipin Adhikari It is with great pleasure that I write a foreword to this timely exposition and analysis of the laws introduced in Nepal and India to combat the current COVID-19 Cor…
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन : डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै…
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन : आयोगहरुलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने मेसो
सरकारले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही घण्टामै ती अध्यादेश स्वीकृत हुनका साथै उतिखेरै राजपत्रमा प्रकाशि…
Oli’s ordinance issuance draws criticism as an attack on democratic values and constitutional spirit https://tkpo.st/3avqRMy
Leaders from his own party and the opposition as well as experts describe issuing ordinances at a time of a pandemic as the government’s misplaced priority. olitical party leaders and experts hav…
President’s swift approval of Monday’s ordinances has many wondering about her role
This is not the first time that President Bhandari’s influence on Prime Minister Oli, and vice-versa, has been called into question. As often as the KP Sharma Oli government runs into controversy…
स्थिरता समाप्त गर्ने उद्देश्य ?
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत समयमा गलत काम भयो। किनभने, दुईवटै अध्यादेश संविधानसँग सम्बन्धित छन्। अब, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई अलिकति बलिय…