Archives
Found 1,879 posts. Showing page 27.
संविधानमा छैन नेपालको नक्सा
२ जेठ, काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान छापमा गलत नक्सा छ। त्यसमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि…
Read More: संविधानमा छैन नेपालको नक्सा »कसरी हेर्छन् पश्चिमेलीले हामीलाई ?
बेल्जियम, जर्मनी, स्पेनदेखि फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल र बेलायतसम्मका सबै साम्राज्यवादी मुलुकहरू हिजो कसरी कमजोर मुलुकहरू लुटेका थियौं भनी सम्झन चाहँदैनन् । भारतको सभ्यता मुगल र अंग्रेज साम्राज्यवादीले नलुटेका भए यस क्षेत्रको सामर्थ्य आज अर्कै हुन्थ्यो कि ?…
Read More: कसरी हेर्छन् पश्चिमेलीले हामीलाई ? »Political crisis in Nepal: PM Oli getting desperate as he runs out of options
As pressure continues to build on Nepal’s Prime Minister KP Sharma Oli to step down, he has only two options: either establish his majority support in party’s standing committee and parliamentary party, or quit. Another, albeit less likely scenario, is…
Read More: Political crisis in Nepal: PM Oli getting desperate as he runs out of options »राजनीतिक अस्थिरता-उन्मुख गतिविधि तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय नेतृत्व वर्ग सँग नागरिक समाजको अपिल
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ । आम नागरिकहरू काम, दाम र मामसमेत त्यागेर कोरोना…
Read More: राजनीतिक अस्थिरता-उन्मुख गतिविधि तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय नेतृत्व वर्ग सँग नागरिक समाजको अपिल »Socio-Legal Impacts of COVID-19: Comparative Critique of Laws in India and Nepal by Alok Kumar Yadav and Jivesh Jha (Delhi, 22020)
Foreword by Dr Bipin Adhikari It is with great pleasure that I write a foreword to this timely exposition and analysis of the laws introduced in Nepal and India to combat the current COVID-19 Coronavirus outbreak. This global pandemic has been wreaking havoc…
Read More: Socio-Legal Impacts of COVID-19: Comparative Critique of Laws in India and Nepal by Alok Kumar Yadav and Jivesh Jha (Delhi, 22020) »प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन : डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको…
Read More: प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन : डा. विपिन अधिकारी »संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन : आयोगहरुलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने मेसो
सरकारले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही घण्टामै ती अध्यादेश स्वीकृत हुनका साथै उतिखेरै राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमध्ये एक थियो, संवैधानिक…
Read More: संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन : आयोगहरुलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने मेसो »Oli’s ordinance issuance draws criticism as an attack on democratic values and constitutional spirit https://tkpo.st/3avqRMy
Leaders from his own party and the opposition as well as experts describe issuing ordinances at a time of a pandemic as the government’s misplaced priority. olitical party leaders and experts have described the KP Sharma Oli government's move of introducing…
Read More: Oli’s ordinance issuance draws criticism as an attack on democratic values and constitutional spirit https://tkpo.st/3avqRMy »President’s swift approval of Monday’s ordinances has many wondering about her role
This is not the first time that President Bhandari’s influence on Prime Minister Oli, and vice-versa, has been called into question. As often as the KP Sharma Oli government runs into controversy, it tends to drag other institutions down with it, even an…
Read More: President’s swift approval of Monday’s ordinances has many wondering about her role »स्थिरता समाप्त गर्ने उद्देश्य ?
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत समयमा गलत काम भयो। किनभने, दुईवटै अध्यादेश संविधानसँग सम्बन्धित छन्। अब, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई अलिकति बलियो बनाउने भन्ने आधारमा संसदीय व्यवस्थाभित्र नयाँ किसिमको…
Read More: स्थिरता समाप्त गर्ने उद्देश्य ? »