Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
संघीय संसदका महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई मिती २०७६/१२/०२ मा सेवा निवृत्त भएकोमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले “अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि” संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्यहरु गर्न प्र…
हालै नेपाल कानुन समाजद्वारा प्रकाशित नेपालमा न्यायिक समितिः नजिकबाट नियाल्दा (काठमाण्डौः नेपाल कानुन समाज, २०७६) भन्ने पुस्तक यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुका लागि एउटा रा…
Bamdev Gautam is an ambitious leader long known for his shoot-from-the-hip nature. Arguably, in the 56 years he has been in active politics, Gautam has experienced more upheavals than any of his …
The Government of Nepal Act 1948 is one of the few constitutional legal instruments before the 1950-51 revolution that contained a preamble. It is meant to be an introductory and expressionary st…
नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले धेरै महत्व राख्दछ । हाल मुलुकमा कायम रहेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गर्ने र त्यस ऐन बमोजिम भए गरेक…
Biswas Baral and Kamal Dev Bhattarai talk to constitutional lawyer Bipin Adhikari about recent attempts to amend the constitution for the benefit of certain individuals and interest groups. How d…
According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, a treaty once signed cannot be revised later by altering its primary purpose and objective. The Nepal Communist Party’s three-member tas…
शनिबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन सहित पारित गर्ने, तर त्यस अगाडि सचिवालय सदस्यहरुले एक पटक अध्…
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउका रूपमा हेरिन्छ वा साबिककै प्रधानमन्त्रीका रूपमा, यसका आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेपछि अब अगाड…
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिने अहिलेको शासकीय स्वरूपको आधारशिला नै भत्कने छ। काठमाडौं। १० फा…
The issue of forming a taskforce to amend the constitution to make National Assembly members eligible for the post of prime minister was raised in the ruling Nepal Communist Party (NCP)’s Secreta…
It is very irresponsible to see that the Nepal Communist Party (NCP) has formed a committee to ultimately introduce a Constitutional amendment that would allow even a member of the National Assem…