Archives

Found 1,879 posts. Showing page 31.

सूचना प्रविधि विधेयक : ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत’

काठमाडौँ — न्यायशास्त्रको सर्वमान्य नियमले भन्छ, गालीबेइज्जती दुष्कृति कानुनअन्तर्गतको कसुर हो । यस्तो कसुरका दोषीलाई कानुनमा दण्ड होइन, जरिवाना तिराउने गरिन्छ । युरोप, अमेरिकामा मात्रै होइन, छिमेकी भारतमा समेत गालीबेइज्जती गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन छ ।…

Read More: सूचना प्रविधि विधेयक : ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत’ »

भूषण दाहालले लिन नपाएका ती दुई अन्तर्वार्ता

"फायर साइडमा पहिलो पटक भूषण दाहालले सूर्यबहादुर थापाको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। गतसाता कानुनविद् विपीन अधिकारीको अन्तर्वार्ता यो शृंखलाको अन्तिम कडी बन्यो।" राजनीतिक टक शो सञ्चालनको उदेश्यसहित भूषण दाहालले सन् २००३ मा ‘फायर साइड’को अवधारणा ल्याएका थिए। नेपाली…

Read More: भूषण दाहालले लिन नपाएका ती दुई अन्तर्वार्ता »

उपसभामुख संबैधानिक पद भएकाले पार्टीको निर्देशन मान्न आवश्यक छैन : डा विपिन अधिकारी

https://www.youtube.com/watch?v=3ERRPcPXZzI

Read More: उपसभामुख संबैधानिक पद भएकाले पार्टीको निर्देशन मान्न आवश्यक छैन : डा विपिन अधिकारी »

संसद्को साख नगिराऊ

प्रतिनिधि सभाको महत्त्व र त्यसलाई हाँक्ने सभामुख पदको गरिमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी खेमाको स्वार्थको जोडघटाउको कोपभाजनमा पर्न सक्दैन, पर्नु हुँदैन। संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे सत्तारुढ…

Read More: संसद्को साख नगिराऊ »

संसद्‍को गतिरोध हटाउन नागरिक अगुवाको अपिल, कांग्रेसले दबाब दिने

काठमाडौँ — सभामुख चयनको विवादलाई लिएर जारी प्रतिनिधिसभाको गतिरोध हटाउन १७ जना नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले बिहीबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा अनिर्वाचितलाई कार्यकारी बन्ने बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधनको दिशामा नजानसमेत आग्रह गरिएको छ…

Read More: संसद्‍को गतिरोध हटाउन नागरिक अगुवाको अपिल, कांग्रेसले दबाब दिने »

संसद–गतिरोध र संविधान संशोधन सम्बन्धमा नागरिक अपील

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुखको निर्वाचनलाई लिएर गतिरोध उत्पन्न भएको छ । यसैबीचमा संविधानको मर्म विपरीत हुनेगरी अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी बन्ने बाटो खोल्न राजनीतिक वृत्तले संविधान संशोधनसमेत चर्चामा ल्याएको छ । यस सम्बन्धमा चासो र…

Read More: संसद–गतिरोध र संविधान संशोधन सम्बन्धमा नागरिक अपील »