सङ्घीयताबारे बहसको औचित्य छैन: प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्। संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यस…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्। संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यस…
Why did Nepal take so long to usher in democracy? While some writers blame it on Hill elites, others point fingers at India Dwarika Nath Dhungel and Madan Kumar Dahal began with an ambitious goal…
Following a recent wave of rapes and murders, mostly of minors, a section of the society is clamoring for death penalty for the culprits. The public anger at state inaction is perhaps justifie…
असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित भइसक्ने संसद् सचिवालय र सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ढिलो गरेर संसद्मा लगिएका त्यससम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पर्याप्त छलफलका लागि भने चापाचाप प…
KATHMANDU, Sept 4: The government has failed to formulate even a single law essential for the implement of the newly-introduced fundamental rights even as the constitutional deadline for enacting…
पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखर…
Pokhara, September 1: The two-day conclave of chief attorneys of seven provinces organised with support from United Nations Development Programme concluded here today, issuing an 11-point Pokhara…
काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का रजिस्ट्रार प्राध्यापक भोला थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्कुल अफ लका डिन तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई प्राध्यापक बनाउने …
संविधान र संघीय ऐन बमोजिम प्रस्तावित: गाउ सभा र नगर सभाले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्तावित नियमावली, संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालक…
संवैधानिक परिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा दीप…
चीनका सिचुवान विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राडा दाइ योङहोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा नेपाल र भारतलाई समेत जोडिन सक्ने सम्भावना …