Found 1,879 posts. Showing page 52.
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्। संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यसमा टेकेर समृद्धिका निम्ति हातेमालो गर्नु पर्ने बताए। संविधान…
Read More: सङ्घीयताबारे बहसको औचित्य छैन: प्रम ओली »Why did Nepal take so long to usher in democracy? While some writers blame it on Hill elites, others point fingers at India Dwarika Nath Dhungel and Madan Kumar Dahal began with an ambitious goal — of producing a comprehensive account of a country that has…
Read More: Nepal: A Country in Transition review: Waiting for stability »Following a recent wave of rapes and murders, mostly of minors, a section of the society is clamoring for death penalty for the culprits. The public anger at state inaction is perhaps justified and it is not hard to empathize with those who would like to…
Read More: Should rapists and murderers get death? »असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित भइसक्ने संसद् सचिवालय र सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ढिलो गरेर संसद्मा लगिएका त्यससम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पर्याप्त छलफलका लागि भने चापाचाप पर्ने बताइएको छ। मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनमा पर्याप्त…
Read More: ‘मौलिक हकसम्बन्धी कानून असोज ३ भित्रै’ »KATHMANDU, Sept 4: The government has failed to formulate even a single law essential for the implement of the newly-introduced fundamental rights even as the constitutional deadline for enacting such laws ends on September 19. Altogether 15 bills related to…
Read More: No laws on fundamental rights ready though deadline ends Sept 19, 2018 »पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको…
Read More: मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र »Pokhara, September 1: The two-day conclave of chief attorneys of seven provinces organised with support from United Nations Development Programme concluded here today, issuing an 11-point Pokhara Declaration. Speaking at the conclave, the CMs urged the…
Read More: Chief attorneys’ conclave concludes »काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का रजिस्ट्रार प्राध्यापक भोला थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्कुल अफ लका डिन तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई प्राध्यापक बनाउने विषयमा विवाद बढेपछि थापाले राजीनामा गरेका हुन् । केयू कार्यकारी…
Read More: केयू रजिस्ट्रार थापाको राजीनामा »संविधान र संघीय ऐन बमोजिम प्रस्तावित: गाउ सभा र नगर सभाले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्तावित नियमावली, संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधान र २०७४ सालमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित स्थानीय सरकार…
Read More: काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल द्धारा प्रस्तावित स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउं सभा र नगर सभा) को कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७४ का प्रमुख विशेषता »संवैधानिक परिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा दीपकराज जोशीलाई गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ मतले…
Read More: संवैधानिक परिषद्मा भएन जोशीको सुनुवाइ »चीनका सिचुवान विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्राडा दाइ योङहोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा नेपाल र भारतलाई समेत जोडिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आज यहाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड…
Read More: पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता »