Found 1,879 posts. Showing page 51.
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । प्रस्तुत विधेयकमा प्रशस्त संशोधन परेका छन् I संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने…
Read More: नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ »Kusum Shrestha who played a lead role in the law profession passed away last fortnight Renowned legal practitioner Kusum Shrestha passed away on November 7 at the age of 83. He had been suffering from asthma for some years and died after developing…
Read More: The defence rests »नियमावली र निर्देशिका नबनाइँदा मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो बन्द रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संविधानविद्हरूले त्यसमा सरकारी उदासिनता प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै नियमावली…
Read More: मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले ? »उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सेभ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा उत्पादन हुने सामग्री नेपाल निर्यात गरी स्वदेशी उद्योगको…
Read More: ऐन्टीडम्पिंग ल को मस्यौदा लगभग तयार »भगवान् कृष्णले भनेका छन्— आभूषणको आवश्यकता केटाहरूलाई बढी हुन्छ किनकि केटीहरू त सुन्दरताले यसै परिपूर्ण हुन्छन् । काठमाडौँ — राम्रा–राम्री वा सुन्दरी कसलाई भन्ने ? सुन्दरता रूप मात्र हो कि अरूथोक पनि हो ? सुन्दरता वा पवित्रता एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् कि…
Read More: को राम्री, के सुन्दर? - कोसेली परिचर्चा »https://www.youtube.com/watch?v=K74btZnc5V4
Read More: संविधानले संघीयतालाइ अवसर दिएको छ I यसको संविधान सम्मत कार्यान्वयनले नेपाल र नेपालीलाई बलियो बनाउनेछ I सबै रास्ट्रिय शक्तिहरुले मिलेर यसलाई 'वर्केबल' बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ I लोकरन्जन र उत्ताउलोपन हरेकका लागि खतरा हो I »सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने भन्ने प्रश्न नया संविधान लागु भएको ३ वर्ष पछि पनि अनुत्तरित छ। संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक संवैधानिक इजलास रहने…
Read More: सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्यवहारिकताको प्रश्न »Kathmandu, October 25 Lawyers say regular meetings of the Inter-Provincial Council provisioned in Article 234 of the constitution can prevent conflict and misunderstanding between the federal and provincial governments. The recent passage of the provincial…
Read More: Only way to avert centre-province conflicts’ »प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक अझै अनिश्चित काठमाडौं — राजनीतिकस्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या र चुनौती समाधानमा उदासीन देखिएका छन् । यसका लागि संविधानले…
Read More: संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै, प्रधानमन्त्री नै उदासीन »जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेबारे संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको क्षेत्राधिकारप्रति कतिपय संविधानविद् र पूर्वन्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तीन तहकै न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, अनुसन्धान…
Read More: ‘परिषद् क्षेत्राधिकारमा संशोधन हुनुपर्छ’ »Nepal's decision to participate in a counter-terror drill with China while declining to participate in multilateral drills organised by India has triggered speculation of a drift in ties between New Delhi and Kathmandu. Nepal decided to pull out of military…
Read More: Nepal skips drills with India but joins one with China »