Dr. Bipin Adhikari on Labour Policies in Nepal and Responsible Business Practices (April 20, 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=aECpoRxXa_M
Writings
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
सेना र अदालतभित्रको आर्थिक अराजकताः प्रधानमन्त्रीको चुनौती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेना र न्यायालयभित्र चुलिएको आर्थिक अराजकताले चुनौती दिइरहेको छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको पनि सहन्नँ । आफ्नो कार्यकालमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु ।…
को को छन् राम्रा मान्छेहरु आजको संसारमा ?
कृष्णभक्त राई र सुनिता थेगिम लिम्बूद्वारा गाइएको एउटा मिठो गीत छ: घर राम्रो चुनले, भेडी राम्रो उनले चोली राम्रो तुनाले, मान्छे राम्रो गुनले संसारलाई गुन लगाइरहेका राम्रा मान्छे लाखौँ होलान संसारम…
संघीय संसद्को दुई तिहाइको प्रावधानले अन्योल
काठमाडौं, २६ चैत । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदन तथा संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे…
दुई तिहाइको प्रावधानले अन्योल
काठमाडौं, २६ चैत । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदन तथा संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे…
मस्यौदा समिति नै अलमलमा
संविधानमा कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समिति अलमलमा परेको छ। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले १३ र राष्ट्रियसभाले ९ सदस्यीय मस्यौदा नियमावली समिति बनाएको थियो। दुवै…
के हो सभ्यता ?
सभ्यता भनेको के हो ? व्याख्या गर्न गाह्रो छ। विल डुरान्टले यसबारे १३ भोल्युमको विवेचना लेखे। बृहत् व्याख्या। सभ्यताको इतिहास। त्यतिले नपुगेर त्यसको ‘समरी’ पनि लेखे। कुरा सकिएन। ‘सभ्यता’ भन्दा मान…
Dr Bipin Adhikari on Lawmaking by Local Legislatures in Nepal
[featured-video-plus width=250]
प्रदेश शाशन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रश्न
प्रदेश शाशन संचालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सबै किसिमका नमुनाहरुको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारहरुले गति लिन नसकेको यथार्थ हो I संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा कानुन नबनेकोले पनि स…
विद्युत् नियमन आयोग: कानुन एवं संस्थागत विकासका कुरा
विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३ जारी हुनु नेपालको विद्युतका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन हो I यसभन्दा अघि नेपालमा यस प्रकारको ऐन थिएन I जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि मात्र विद्युत् ऐन का साथै यो …
Comments on the Final Report of the EU Election Observation Mission (March 20, 2018)
The report of the EU Election Observation Mission on Nepal's House of Representatives and Provincial Assembly elections released yesterday must be appreciated for its insights into the potential …
Opposition party not weighing in
KATHMANDU, March 20: In a parliamentary system, the main opposition party in parliament is supposed to act as a watchdog against any wrongdoings of the ruling party or parties. Ironically, cadres…