Found 1,879 posts. Showing page 57.
Nepal’s legal system today is the product of an ancient system that developed gradually through a long process. As noted, its development owes not only to internal requirements and processes, but also to external inputs that influenced the system for…
Read More: Foreword to Bishal Khanal's LEGAL REFORM VIA RECEPTION OF FOREIGN LAW (Kathmandu: Bhrikuti Publishers, 2018) »KATHMANDU (Reuters) - The main group of Nepal's Maoist former rebels and the liberal Communist UML party merged on Thursday to form the Himalayan republic's biggest left party in a move likely to upset southern neighbor India but have China rejoicing.…
Read More: Nepal’s Maoists, liberal communists unite as biggest left party »नया संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल एउटा महत्वपुर्ण वर्ष हो I नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन सम्वन्धि धेरै चुनौतिहरु नेपाल सरकारले यसै वर्ष निर्वाह गर्नुपर्ने छ । समग्रमा कति नया कानुनहरु बनाउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ I…
Read More: संघीय नमुना कानुन तथा स्थानीय तह »नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा 'पूर्वाधार बैंक इजाजतसम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था, २०७४' लागू गर्दै बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको जानकारी दीइएको छ । बैंक संचालक तथा कार्यकारी…
Read More: पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको महत्वाकांक्षी योजना »संवैधानिक परिषद्ले वैशाखभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिसक्ने कानूनमन्त्रीले बताएका छन्। नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यस लगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ। संविधानविद्हरूले चाहिँ…
Read More: ‘वैशाखभित्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश’ »संविधानले विकास निर्माणका लागि तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग संविधानबमोजिम यीनै सरकारले गर्दछन् । यो शक्तिको प्रयोग न त व्यवस्थापिकाले…
Read More: 'सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँड्न मिल्दैन' »Kathmandu: Article 17 of the new constitution grants the citizens of Nepal “freedom of opinion and expression”. But there is a caveat. “Reasonable restrictions”, says the charter, may be imposed “on any act which may undermine the nationality, sovereignty,…
Read More: How much is dissent tolerated in ‘New Nepal’? »फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित…
Read More: पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी विवाद »वैशाख ८, २०७५ / काठमाडौँ — संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको…
Read More: मौलिक हक संविधानमा मात्रै »The new constitution commits to protecting the “freedom of expression and opinion”. But in the next breath, it talks about “reasonable restrictions” that may be placed on free speech and dissenting opinion if such acts are deemed to impinge on some national…
Read More: Right to dissent »Year 2005. I was taking part in training for executives in the management of people in Accra, Ghana. There were around 25 executives in the training room all from the United Nations Mission in Liberia. During the warm up session, every executive was asked to…
Read More: The problem with humankind »