Found 1,879 posts. Showing page 93.
From the Nepali press Constitutional law expert Bipin Adhikari in BBC Nepali Service, 27 April BBC: Many have accused the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) of overstepping its jurisdiction in Kanak Mani Dixit’s detention. Is it so?…
Read More: CIAA vs Dixit »वि.सं. २०७२ चैत ५ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत ७ गते हुने चीनको औपचारिक भ्रमण सम्बन्धमा राज्यको तयारी सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । भारतीय नाकाबन्दी खप्दाताका नेपाल–चीन बीचका प्रमुख व्यवसायिक नाका वा सडकहरुको तत्काल स्तरोन्नति र विस्तार,…
Read More: चीनविरोधी प्रचार र हाम्रो रणनीति »Mar 14, 2016- On March 1, the Judicial Council (JC), the body responsible for selecting judges, recommended 11 judges for the Supreme Court (SC). Speaker Onsari Gharti, however, sent back the recommendations—a decision that has given rise to a controversy.…
Read More: Professional inclusiveness is as necessary as ethnic inclusiveness »२०७२ फाल्गुन १९ बुधवार सन् २०१० मा पंक्तिकारलाई रिचार्ड लिनद्वारा लिखित ‘मेन इन ह्वाइट: अनटोल्ड स्टोरी अफ सिंगापुर्स् रुलिङ पोलिटिकल पार्टी’ भन्ने पुस्तक पढ्ने अवसर जुरेको थियो । आजको सिंगापुरको पिपल्स् एक्सन पार्टी (पीएपी) का बारेमा यो एउटा सर्वाधिक प्रसिद्ध…
Read More: कांग्रेसको अबको गन्तव्य ? »फाल्गुन ५, २०७२ नाथन हेल अमेरिकी इतिहासका ‘हिरो’ मानिन्छन् । उनी सिपाही थिए र अमेरिकी क्रान्तिका बेला जासुसका रूपमा काम गर्थे । तत्कालीन महाद्विपीय सेनाका लागि कार्यरत उनी बेलायत अधीनस्थ न्युयोर्क राज्यमा गोप्य जानकारी खोज्ने कार्यमा संलग्न भएका बेला समातिइए…
Read More: शंकाको घेरामा ‘विशेष सम्बन्ध’ »Edwin T. Atkinson, The Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India, Vol II (Allahabad, North-Western Provinces and Oudh Government Press, 1884 Edwin T. Atkinson is the first author who researched on the Khas people when dealing with the people…
Read More: Atkinson on the Khas People of the Western Himalayas »पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ । पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक…
Read More: पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ »२०७२ माघ २२ शुक्रबार हालै पारित नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ ले तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता बढाउने विषयलाई संविधानमा आम स्पष्टताका साथ सुनिश्चितता गरे पनि धेरैले शंका…
Read More: संवैधानिक विवादका गहिराइ »संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधानले दुई आयोग स्थापना गर्ने भनेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन र २९५ (३) मा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा…
Read More: ‘दुई आयोग तत्काल’ in संविधानको सुस्त कार्यान्वयन »कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालमा "केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक" दर्ता गराएको छ । सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो । यो विधेयक द्वारा अभ्यासमा रहेका अधिकांश…
Read More: नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधन »२०७२ मङ्शिर २५ शुक्रबार संयुक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तथा यसले पछिल्लोपटक राखेको एघारबुँदे मागपत्रको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो। विद्यमान जटिल परिस्थितिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय केवल संविधान सुधारको मात्र…
Read More: संवैधानिक निकासका उपाय »हाम्रा साथी तथा सहकर्मी कानुनविद् विशाल खनालद्वारा लिखित नेपालको न्यायप्रशासनः एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन नामक पुस्तकको नयाँ संस्करण प्रकाशित हुन लागेकोमा खुशी लागेको छ । लेखक काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा शिक्षण गर्नुहुन्छ । यस विश्वविद्यालयमा संलग्न…
Read More: मन्तव्यः विशाल खनाल (लिखित), - नेपालको न्यायप्रशासनः एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन (काठमाण्डौ, २०७२) »