CIAA vs Dixit
From the Nepali press Constitutional law expert Bipin Adhikari in BBC Nepali Service, 27 April BBC: Many have accused the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) of overstepping…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
From the Nepali press Constitutional law expert Bipin Adhikari in BBC Nepali Service, 27 April BBC: Many have accused the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) of overstepping…
वि.सं. २०७२ चैत ५ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत ७ गते हुने चीनको औपचारिक भ्रमण सम्बन्धमा राज्यको तयारी सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । भारतीय नाकाबन्दी खप्दाताका नेपाल–चीन बीचका …
Mar 14, 2016- On March 1, the Judicial Council (JC), the body responsible for selecting judges, recommended 11 judges for the Supreme Court (SC). Speaker Onsari Gharti, however, sent back the rec…
२०७२ फाल्गुन १९ बुधवार सन् २०१० मा पंक्तिकारलाई रिचार्ड लिनद्वारा लिखित ‘मेन इन ह्वाइट: अनटोल्ड स्टोरी अफ सिंगापुर्स् रुलिङ पोलिटिकल पार्टी’ भन्ने पुस्तक पढ्ने अवसर जुरेको थियो । आजको सिंगापुरको …
फाल्गुन ५, २०७२ नाथन हेल अमेरिकी इतिहासका ‘हिरो’ मानिन्छन् । उनी सिपाही थिए र अमेरिकी क्रान्तिका बेला जासुसका रूपमा काम गर्थे । तत्कालीन महाद्विपीय सेनाका लागि कार्यरत उनी बेलायत अधीनस्थ न्युयोर्…
Edwin T. Atkinson, The Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India, Vol II (Allahabad, North-Western Provinces and Oudh Government Press, 1884 Edwin T. Atkinson is the first autho…
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ । पार…
२०७२ माघ २२ शुक्रबार हालै पारित नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ ले तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता बढाउने विषय…
संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधानले दुई आयोग स्थापना गर्ने भनेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन र २९५ (३) मा सरकार…
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालमा "केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक" दर्ता गराएको छ । सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि य…
२०७२ मङ्शिर २५ शुक्रबार संयुक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तथा यसले पछिल्लोपटक राखेको एघारबुँदे मागपत्रको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो। विद्यमान जटिल …
हाम्रा साथी तथा सहकर्मी कानुनविद् विशाल खनालद्वारा लिखित नेपालको न्यायप्रशासनः एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन नामक पुस्तकको नयाँ संस्करण प्रकाशित हुन लागेकोमा खुशी लागेको छ । लेखक काठमाण्डौ विश्वविद्यालय…