Archives

Found 1,879 posts. Showing page 92.

“Necessary Legal Environment Must Be Created To Seize Opportunities Under The Chinese One Belt One Road Initiative”

As the Government of Nepal has shown strong interest in the China-led “One Belt One Road” (OBOR) initiative announced by President Xi Jinping in 2013,senior constitutional expert DR. BIPIN ADHIKARI, who is also dean of Kathmandu University School of Law,…

Read More: “Necessary Legal Environment Must Be Created To Seize Opportunities Under The Chinese One Belt One Road Initiative” »

राज्य पुनर्संरचना : बलियो स्थानीय तह

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर…

Read More: राज्य पुनर्संरचना : बलियो स्थानीय तह »

राज्य पुनर्संरचना : बलियो स्थानीय तह

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर…

Read More: राज्य पुनर्संरचना : बलियो स्थानीय तह »

हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकमा के छ ?

हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र…

Read More: हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकमा के छ ? »

हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकमा के छ ?

हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र…

Read More: हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन संसोधन विधेयकमा के छ ? »

स्थानीय निर्वाचनको संवैधानिक अनिवार्यता

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । नेपाल सरकारमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरुको सहभागिता छ भन्ने पक्षलाई जोडेर यो घोषणाको…

Read More: स्थानीय निर्वाचनको संवैधानिक अनिवार्यता »

भूमिकाः विशाल खनाल (लिखित), विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीहरु, प्रथम संस्करण (काठमाण्डौ, २०७३)

कानुनका विद्यार्थीहरुका विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीको ज्ञान लागि एउटा आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालका कानुन विषय अध्यापन हुने महाविद्यालयहरुमा विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीलाई अनिवार्य विषयका रुपमा पढाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस विषयमा पर्याप्त पाठ्य…

Read More: भूमिकाः विशाल खनाल (लिखित), विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीहरु, प्रथम संस्करण (काठमाण्डौ, २०७३) »

संविधानको धारा ३०३ को कार्यान्वयनको प्रश्न

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चााडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ…

Read More: संविधानको धारा ३०३ को कार्यान्वयनको प्रश्न »

अख्तियारको दुरुपयोग : प्रतिरक्षामा प्रोपोगाण्डा

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको तीन वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो अमर्यादित कामकारबाहीको प्रतिरक्षामा सस्तो वक्तव्यबाजीको अस्त्र चलाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले केही महीनायता जारी गरेको प्रतिशोधात्मक प्रेस…

Read More: अख्तियारको दुरुपयोग : प्रतिरक्षामा प्रोपोगाण्डा »

"चुनावमा नगइकन लेनदेन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हैन"

० लोकतन्त्र प्राप्तिपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ? यसका दुईवटा पाटाहरु छन् । प्राविधिक रुपमा कुरा गर्ने हो भने विविध चुनौतीहरूका साथ अन्ततः संविधान जारी भएको छ । जुन प्रक्रिया सुरु भएको थियो, त्यसले एउटा मूल्य मान्यता स्थापित गर्न सकेको छ…

Read More: "चुनावमा नगइकन लेनदेन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हैन" »

कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी

बीबीसी नेपालीबाट उतार गरिएको चिरपरिचित पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितलाई उनको साझा यातायातको भूमिकालाई लिएर छानविन गर्न पक्राउ गरेपछि त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया जनाइएको छ । अधिकांश प्रतिक्रियाहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त…

Read More: कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी »