रामेश्वर बोहरा मस्यौदामा बाबु–आमामध्ये एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार, बाबु–आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएपछि मात्र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् । संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी विदेशी बाबुबाट…
१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा · नयां संविधानमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद निर्वाचित गर्दा लैङ्गकि सन्तुलन मिलाइनुपर्छ। · संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको तहगत आधारमा मतभार फरक पार्दा…
–रामेश्वर बोहरा कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद्हरूमा बजेट खर्च गर्ने कार्यकारी भूमिकाको हुटहुटी बढ्दा संसदीय अभ्यास नै कमजोर बन्दैछ। सरकारले २०७२/७३ को बजेट मार्फत सांसद्ले प्रत्यक्ष खर्च गर्न पाउने निर्वाचन…
It is a state’s sovereign right to grant citizenship pursuant to its own criteria. A state’s criteria for granting citizenship should avoid statelessness. There is an absolute prohibition against discrimination. States must commit to respect the human rights…
काठमाडौँ, असार १७ गते । आठ वर्षको लामो प्रयासपछि मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने मूल कानुन संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुतिपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको छ । ढिलै भए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउनु सकारात्मक भएको र त्यसले…
काठमाण्डु, १७ असार – आठ वर्षको लामो प्रयासपछि मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने मूल कानुन संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुतिपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको छ । ढिलै भए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउनु सकारात्मक भएको र त्यसले संविधान…
यो एउटा राम्रो प्रारुपमा आएको मस्यौदा हो। नयाँपन छ, पुरानोलाई पनि सामञ्जस्य गरेको छ र साइजका आधारमा मध्यम स्तरको छ। यसले आधारभूत संवैधानिक विवादलाई समाधान दिन खोजेको छ। जनमत बनाउन नसकिएकाले केही विषय छोइएकै छैन। यो मस्यौदा सुधारका क्रममा यसमा निहीत त्रुटिलाई…
प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २५५ लाई मात्र केन्दि्रत गरी यस लेखोटमा केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षमा मात्र टिप्पणी गरिएको छ । अन्य पक्षहरुलाई छोइएको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २५५ ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरेर…
सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ । सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा…
– रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट…
– रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट…
वि.सं. २०७२ असार १८ शुक्रबार हालै सार्वजनिक गरिएको संविधानसभा निर्मित नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले नेपालले नयाँ संविधान अन्तर्गत कस्तो शासकीय स्वरुप अपनाउने भन्ने प्रचण्ड विवादको परम्परागत समाधान नै खोजेको छ । यस अनुसार नेपालले अन्ततः संसदीय…